Nashik NMC : ऑगस्टमध्ये ११ भुसंपादनाचे प्रकरणे मंजूर करताना न्यायालयीन दावे असल्याने ५५ कोटी रुपयांचे धनादेशाचे वाटप झाल्याचे कारण प्रशासनाकडून देण्यात आले. परंतु, त्र्यंबक रोडवरील धामणकर कॉर्नर येथे जागेचे संपादन करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याने यापूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शन का घेतले नाही? असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने भुसंपादन विभागाने यापूर्वी घेतलेली भूमिका वादात सापडली आहे. (NMC Role of Land Acquisition Department in controversy)

तीन वर्षांपासून महापालिकेत भुसंपादनाचे प्रकरणे वादात सापडले आहे. भाजपच्या सत्ता काळात ८३० कोटींचे प्रकरणे मार्गी लावल्यानंतर ऑगस्टमध्ये अकरा प्रकरणांमध्ये ५५ कोटींचे धनादेश वाटप करण्यात आले. त्यामुळे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना राजकीय पक्षांनी धारेवर धरले. त्यानंतर ५५ कोटींच्या भुसंपादन प्रकरणात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

दरम्यान भुसंपादनाचे प्रकरण अंगलट येत असल्याने आयुक्तांसह भुसंपादन विभागाने २७१ प्रकरणांमध्ये पंधरा टक्के व्याज सुरू असल्याने महापालिकेला देणे लागते असा पवित्रा घेतला. परंतु, २००१ पासून भुसंपादनाचे प्रस्ताव प्रलंबित असताना ११ विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ५५ कोटी रुपयांचा मोबदला कसा दिला याचे उत्तर देताना धांदल उडाली. निर्माण झालेला कायदेशीर मुद्दा लक्षात घेवून नव्याने दाखल होत असलेल्या प्रकरणांमध्ये आता प्रशासनाने नवीन पवित्रा घेतला आहे. (latest marathi news)

स्वताच्या अंगावरील संकट दूर करण्यासाठी त्रंबक रोडवरील धामणकर कॉर्नर येथील भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देत या प्रकरणात काय करायचे यासंदर्भात अभिप्राय मागितल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मागितल्याचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकायांच्या कोर्टात चेंडू

त्र्यंबक रोडवरील सिटी सर्वे क्रमांक ६८४६ मधील प्लॉट क्रमांक २५७ धामणकर कॉर्नर येथील रस्त्याने बाधित झालेले ६०४ चौरस मीटर क्षेत्र असून त्रंबक रोड ४५ मीटर रुंद करण्यासाठी जागेची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने भुसंपादनाला स्थगिती दिली आहे. जमीन मालकांनी टिडीआर ऐवजी रोख मोबदल्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका सुद्धा दाखल असल्याने निर्णय घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चेंडू ढकलला आहे.