Nashik NMC News : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी अद्याप पदरात पडला नसताना आता केंद्र सरकारकडून सोळाव्या वित्त आयोगासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्रस्ताव सादर करताना नवीन कोऱ्या करकरीत प्रस्तावांची अट टाकण्यात आली आहे.

मात्र दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था आत्मनिर्भर होण्यासाठी उत्पन्नवाढीच्या काय उपाययोजना केल्या, याची माहितीदेखील मागविण्यात आल्याने प्रशासनाची अडचण होण्याची शक्यता आहे. (Nashik NMC Sixteenth Finance Commission to told condition of new proposals news)

प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम असतेच असे नाही. वाढत्या शहराच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा पुरविणे गरजेचे असते. नागरिकांकडून कराच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून खर्च भागविला जातो. परंतु पायाभूत सुविधांचा खर्च पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा खर्च पेलवत नाही.

राज्यात पुणे, मुंबई महापालिकांची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याने त्या महापालिका खर्चाचा भार उचलू शकतात. परंतु त्या खालोखाल असलेल्या शहरांमध्ये आर्थिक भार पेलण्याची शक्ती कमी असते. अशा वेळी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून खर्च भागविता येतो. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून नाशिक महापालिकेचे तीन ते चार प्रकल्प प्रलंबित आहे.

त्या प्रकल्पांसाठी निधीप्राप्त झाला नसताना सोळाव्या वित्त आयोगातून निधी देण्याची केंद्र सरकारने तयारी केली आहे. त्यासाठी महापालिकेला प्रश्‍नावली सादर करण्यात आली असून त्यात शहरासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रकल्पांची माहिती मागविण्यात आली आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती, कर्मचारी संख्या व त्यांना अदा केले जाणारे मासिक वेतन, दहा वर्षातील नगरसेवकांची संख्या, केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्राप्त होणारे अनुदान, महापालिकेवर असलेले कर्ज, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावरील सुरु असलेले किंवा काम पूर्ण झालेले प्रकल्प, केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आदींबाबत माहिती मागविण्यात आली आहे.

यासंदर्भात आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या दालनात विभाग प्रमुखांची बैठक झाली. त्यात विभागनिहाय योजना व अन्य माहितीचा आढावा घेण्यात आला. सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करताना सुरु असलेल्या प्रकल्पांना हात लावला जाणार नाही. जे प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून पूर्णत्वापर्यंत जातील, अशाच प्रकारचे प्रकल्प सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. (latest marathi news)

लेखा पध्दत राबविणे बंधनकारक

शासनाने महापालिकेला २०१०-११ ते २०२१-२२ या कालावधीतील ऑडिट बॅलन्स शीट तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र महापालिकेचे लेखे अद्ययावत नसल्याने पंधरावा वित्त आयोग, अमृत योजना, नमामि गोदा आदी शासनपुरस्कृत योजनांचा निधी शासनाकडून रोखला जाणार आहे.

केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी तसेच १५व्या वित्त आयोगाच्या धोरणानुसार द्विनोंद लेखापध्दत ही त्या योजनांच्या रिफॉर्म्सचा भाग असल्याने शासनाने सर्व महापालिकांना द्विनोंद लेखा पध्दत राबविणे बंधनकारक केले आहे.

पायाभूत सुविधा होणार भक्कम

अमृत-२ योजनेतून नाशिक मध्ये प्रकल्प येवू घातले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून काही प्रकल्प उभे राहतं आहे. नमामी गोदा प्रकल्पातून गोदा सौंदर्यीकरण केले जाणार आहे. यात ड्रेनेज लाइनचे जाळे विस्तारणार आहे. सिंहस्थातून देखील महापालिकेला मोठा निधी प्राप्त होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याची संधी नाशिकला आहे.