Nashik NMC News : सरकारच्या आयआयटी संस्थांनी मलनिस्सारण केंद्रांसाठी सुचविलेल्या सुधारणांमुळे तब्बल तीन पटीने आराखड्याची किंमत वाढली आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यामुळे मलवाहिकांचे नवीन जाळे निर्माण करण्यासाठी पुन्हा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (NMC Three times increase in cost of empowerment of sewerage centers)

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमानुसार पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण ३० ऐवजी १० पर्यंत ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी मलनिस्सारण प्रकल्पांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. या अंतर्गत महापालिकेने आगरटाकळी मलनिस्सारण केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी १३८.६९ कोटी रुपये तर तपोवन मलनिस्सारण केंद्राच्या आधुनिकीकरणासाठी १६६.९१ कोटी अशा एकूण ३०५ कोटींचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सादर केला होता. प्राधिकरणाने तांत्रिक मंजुरी दिली.

परंतु प्रकल्पाचा आराखडा आयआयटी मुंबईकडून प्रामाणिक करून घेण्याच्या सूचना दिल्या. आयआयटी मुंबईने प्रस्तावाची छाननी केली. त्यानंतर नवीन तंत्रज्ञानाचे आधारे प्रकल्प उभारावा, अशी शिफारस केली. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्प आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता.

त्यामुळे शासनाने दुसरीकडे आयआयटी रूरकी मार्फत तपासणीचे निर्देश दिले. त्यानुसार या संस्थेने सर्वसमावेशक प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे सूचित करताना आयआयटी रुरकिने आक्षेप नोंदविले. मुंबई व रुरकी येथील दोन्ही संस्थांनी सुचविलेल्या सुधारणांनुसार महापालिकेने राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचनाल्याला सुधारित आराखडा सादर केला त्यानुसार ७५९.६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. अमृत दोन अभियानांतर्गत या प्रकल्पासाठी अवघे काही कोटी रुपये मिळणार असल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. (latest marathi news)

महापालिकेवर खर्चाचा भार

अमृत दोन योजनेअंतर्गत महापालिकेला प्राप्त होणारा निधी व आयआयटी संस्थांनी सुचविलेल्या सुधारणांनुसार होणारा खर्च यात जवळपास तिप्पट फरक आहे. त्यातही अमृत योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून अवघे ५० टक्केच निधी प्राप्त होणार आहे. उर्वरित खर्च महापालिकेला उचलावा लागणार असल्याने या माध्यमातून मोठा खर्च महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.

त्यातही तपोवन मलनिस्सारण केंद्राच्या बांधणीसाठी १२५ तर आगर टाकळी केंद्रासाठी १०६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पुढील पंधरा वर्षे देखभाल व दुरुस्तीसाठी २२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पंपिंग स्टेशनच्या नूतनीकरणासाठी ७० कोटी रुपये तर पंपिंग स्टेशनच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ११५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.