NMC News : लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय राजवटीत आधीच कामकाजाचा बट्ट्याबोळ उडाला असताना आता चार उपायुक्तांच्या बदल्या झाल्यानंतर त्याचा आणखी परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होणार आहे. सध्या उपायुक्त नसलेली महापालिका अशी स्थिती असून कामकाजावरचे संपूर्ण नियंत्रण ढासळले आहेत. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व थेट विभागप्रमुख या तीन स्तरावर काम सुरू आहे. (nashik NMC Work stalled after transfer of 4 Deputy Commissioner marathi news)

विशेष करून मार्चअखेर पार्श्‍वभूमीवर शंभर टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना दमछाक होताना दिसत आहे. महापालिकेत जवळपास ४९ विभाग आहे. या विभागांवर प्रामुख्याने आयुक्तांचे नियंत्रण असते. त्याखालोखाल आयुक्तांना साहाय्य करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त आयुक्त (सेवा) असे दोन अतिरिक्त आयुक्त आहेत. अतिरिक्त आयुक्तांचे कामकाज सोपे होण्यासाठी उपायुक्तांची नियुक्ती केली जाते.

महापालिकेत चार उपायुक्त आहेत. यात विशेष करून विविध कर, प्रशासन, समाजकल्याण तसेच पर्यावरण हे प्रमुख विभाग आहेत. एका उपायुक्तांकडे चार ते पाच विभागांचे कार्यभार आहे. वैद्यकीय, आरोग्य, घनकचरा संकलन, पेस्ट कंट्रोल, अग्निशमन, नगररचना, कायदा, प्रशासन या विभागांचे स्वतंत्र कार्यभार आहेत.

उपायुक्तांना साहाय्य करण्यासाठी सहआयुक्त असतात. प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, विविध कर उपायुक्त श्रीकांत पवार, प्रशांत पाटील व डॉ. विजयकुमार मुंढे या चार उपायुक्तांची निवडणूक आयोगाने बदली केली. स्थानिक किंवा एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षे सेवा दिल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर बदली करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. चोवीस तासात महापालिकेचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या प्रमुख चार उपायुक्तांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.  (latest marathi news)

त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज येत्या काळात आणखी ठप्प होणार आहे. दोन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. या कालावधीत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय कामकाज एकांगी पद्धतीने सुरू आहे. त्यात चुकीची कामे होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा होत नाही. ऑफलाइन तर सोडाच ऑनलाइन तक्रारींचीदेखील दखल घेतली जात नाही.

अशा प्रकारच्या तक्रारी आहेत. कामकाज ठप्प झाले असताना आता उपायुक्तांच्या बदल्या झाल्याने महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडण्याच्या अवस्थेत आली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता जून महिन्यात संपुष्टात येईल. त्यामुळे या कालावधीत नवीन अधिकारी हजर न झाल्यास तसूभरही कामकाज पुढे सरकणार नसल्याने वरिष्ठ अधिकारी हवालदील झाले आहे. लवकरच निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने शासनाकडे अधिकाऱ्यांची मागणी केली जाणार आहे.

प्रकल्प अडकणार पवई आयआयटीच्या माध्यमातून जैविक, प्लॅस्टिक व घनकचरा ऑडिट पर्यावरण विभागाकडून केले जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून मालमत्ता करांची देयके वाटप केली जाणार आहे. कंपन्यांची नियुक्ती झाली आहे. कामकाजाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी उपलब्ध नसल्याने देयके वाटपाचे कामकाज ठप्प होणार आहे.

पाणीपट्टी वाटपाचे कामकाजदेखील ठप्प होणार आहे. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून महिला व युवकांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रमाचे काम अडखळणार आहे. विशेष म्हणजे कर वसुलीचे कामकाज मार्चअखेर पार्श्‍वभूमीवर ठप्प होणार आहे. उपायुक्त नसल्याने फाइलवर स्वाक्षरी होणार नसल्याने कामकाज पुढे सरकणार नाही.

तक्रारीमुळे बदल्या ?

स्थानिक अधिकारी म्हणून बदली करताना निवडणूक आयोगाने फक्त महापालिकेत कार्यरत अधिकाऱ्यांची बदली केली. परंतु महसुल, वन, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम या विभागांमध्ये तीन वर्षे पूर्ण झालेले स्थानिक अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने महापालिकासंदर्भात तक्रारी वाढल्याने म्हणून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.