Nashik News : नाशिक रोड विभागामध्ये एकही नाट्यगृह नसल्याने त्यासाठी मंजूर झालेला अडीच कोटी रुपयांचा शासन निधी परत जात आहे. ज्या जागेवर नाट्यगृह उभारायचे आहे, त्या जागेवरील वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून अडचण निर्माण झाली आहे. (no theater in Nashik road section government funds approved for it are going back)

अखेरीस नव्याने कार्यारंभ आदेश द्यावे किंवा साडेनऊ कोटी रुपयांची भरपाई संबंधित ठेकेदारांकडून मागण्यात आली आहे. नाशिक रोड विभागातील प्रभाग क्रमांक २० मध्ये देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ११७ मधील तीन एकर जागेवर नाट्यगृह बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. नाट्यगृहासाठी सुरवातीला साडेसतरा कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला.

मात्र ४५० आसन क्षमतेवरून ७१० पर्यंत आसन क्षमता करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर नाट्यगृहाचा प्रस्तावित खर्च २५ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला. वाढीव खर्चासाठी महापालिकेने शासनाकडे निधीची मागणी केली. शासनाकडून नाट्यगृहासाठी पहिल्या टप्प्यात अडीच कोटी रुपये मंजूर झाले व तत्काळ निधीदेखील वितरित करण्यात आला. महापालिकेला निधी प्राप्त झाल्यानंतर निविदा काढण्यात आल्या. ४ जानेवारी २०१७ ला संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. प्रत्यक्षात नाट्यगृहाचे काम सुरू असताना तीन एकर जागेवर ४६ बाभूळ.

दोन बोर, दोन कडुनिंब व आंबट चिंचेचे एक असे एकूण ५३ झाडे जागेवर होती. झाडे तोडण्यासाठी उद्यान विभागाकडून हरकती सूचना मागण्यात आल्या. मात्र पर्यावरणप्रेमींनी हरकत घेतल्यानंतर अद्यापपर्यंत वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नाट्यगृहाचे कामदेखील रखडले आहे. महापालिकेकडून नाट्यगृहाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र वृक्षप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने अद्यापपर्यंत काम सुरू झाले नाही. (latest marathi news)

नाट्यगृह न्यायालयाच्या फेऱ्यात

शासन निधी खर्चाला कालमर्यादा असते, ती कालमर्यादा संपुष्टात आल्याने अडीच कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा शासनाला द्यावा लागणार आहे. तर कार्यारंभ प्राप्त झालेल्या ठेकेदाराने महापालिकेला सात वेळा पत्र पाठवून काम सुरू करण्याची परवानगी मागितली. ११ जुलैला अंतिम पत्र पाठवून सुधारित दरानुसार काम सुरू करण्याची परवानगी द्या अन्यथा जवळपास साडेनऊ कोटी रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या विरोधात नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे देखील संबंध ठेकेदाराने धाव घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेचीदेखील अडचण निर्माण झाली असून अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे.