Nashik News : शेतमालाला भाव नाही... कांदा व्यापारी पैसे बुडवून फरारी होतात... नापिकी... विहिरीला पाणी नाही... वाढती महागाई... खासगी सावकारीतून डोक्यावर कर्जाचा वाढता डोंगर... पैशांअभावी घरात खोळंबलेली लग्नकार्ये... अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जगण्यापेक्षा मरणाला मिठी मारत गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील एक हजार २६७ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविल्याचे भयावह चित्र शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. (One thousand 267 people farmers take extreme step in 6 months in state )

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेतकरीभिमुख धोरण राबविण्याची गरज निर्माण झाल्याचे शेती अभ्यास विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी कृषी सन्माननिधी, एक रुपयात विमा, वीजबिलात सवलत अशा विविध कल्याणकारी योजना राबवित असले तरीही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.

गेल्या सहा महिन्यांत राज्यात दिवसाला सात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वांत भीषण स्थिती आहे. याउलट कोकणात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची नोंद नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी हिताच्या विविध योजना राबवत आहेत, तरीही जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत राज्यभरात एक हजार २६७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

राज्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, राज्याची नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा योजना, सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज आदी विविध योजना राबवूनही राज्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसला जात नाही. राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरून जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून वरकरणी दिखाऊ उपाययोजना होत असल्याने शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. (latest marathi news)

''पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या तात्पुरत्या दिलासा देणाऱ्या आहेत. हमीभाव हाच शेतकरी आत्महत्येवरील कायमस्वरूपीचा उपाय आहे. शेतीची कामे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यास मान्यता दिली पाहिजे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.''- शैलेंद्र कापडणीस, जिल्हा उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

''शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे राज्यात शेतकऱ्यांचे मरण स्वस्त होत चालले आहे. बळीराजा स्वाभिमानी असून, त्याला कोणत्याही सन्माननिधीची गरज नाही. फक्त सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, शेतमालावरील निर्यातबंदी रद्द करावी, राज्यातील माजी खासदार व आमदारांचे निवृत्तिवेतन बंद करून ‘आत्महत्या’ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना दरमहा २५ हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन सुरू करावे.''- अभिमन पगार, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

विभागनिहाय आत्महत्यांची आकडेवारी

*अमरावती : ५५७

*छत्रपती संभाजीनगर : ४३०

*नाशिक : १३७

*नागपूर : १३०

*पुणे : १३