Nashik Onion Export Ban : लोकसभा निवडणुकीत कांद्याचे भाव वाढून फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे संतोषकुमार सरंगी यांनी शुक्रवारी (ता.२२) रात्री ‘नोटिफिकेशन’ काढून ३१ मार्च २०२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी पुढील सूचनेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. (Nashik Onion export ban will continue even after March marathi news)

त्यामुळे आठ दिवसांनी तरी निर्यातबंदी हटेल आणि उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळेल, या प्रतीक्षेत असलेल्या कांदा उत्पादकांचा हिरमोड झाला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी या निर्णयाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकार उत्पादकांचा आणखी किती अंत पाहणार आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या परकीय व्यापार विभागाचे महासंचालकांचे अतिरिक्त सचिव सरंगी यांनी काढलेल्या नोटिफिकेशननुसार ७ डिसेंबर २०२३ ला केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती, ती ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार होती.

मात्र नव्या निर्यात धोरणानुसार पुढील सूचना येईपर्यंत कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही कायम राहणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे. HS कोड 07031019 अंतर्गत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वैध असलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्यात प्रतिबंध पुढील आदेशापर्यंत वाढविण्यात आला, असेही यात म्हटले आहे.(latest marathi news)

''सध्या कांद्याला कमीत कमी सरासरी एक हजार ३०० रुपये दर मिळत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघत नाही. कांदा निर्यात खुली होणे अपेक्षित असताना ती कायम ठेवल्याने सहा महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे काही हजारो कोटींचे नुकसान झाल्यानंतर यापुढेही दरात घसरण सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांचे आणखी कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकारने कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय पूर्ण निर्यात खुली करावी; अन्यथा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांकडून सत्ताधाऱ्यांना मतदानातून चोख उत्तर दिले जाईल.''- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघ

''निर्याबंदीमुळे कांदा आठ ते दहा रुपये किलोने विकावा लागला. आता उन्हाळ कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारात यायला सुरवात झाली असताना दर कुठेतरी दहा ते अकरा रुपये किलो मिळत होते. उत्पादन, वाहतूक खर्चही निघत नसताना केंद्राने निर्यातबंदी कायम ठेवल्याने कांदा उत्पादक देशोधडीला लागणार आहे. या अन्यायाच्या विरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना तीव्र शब्दात निषेध करते. राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील संपूर्ण शेतकरी बांधव निवडणुकीत केंद्राला त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही.''- केदार नवले, युवा जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघ

''कांदा निर्यातबंदी हा केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाविरुद्धचा निर्णय आहे. केंद्राने कांद्याची निर्यातबंदी यापुढे कायमस्वरूपी ठेवल्यास पुढील वर्षी शेतकरी कांदा लागवड करणार नाही. त्यामुळे कांदा आयात करण्याची वेळ सरकारवर येईल. निर्यातबंदीची मुदत वाढवणे म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणे आहे.''- प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार, लासलगाव

''लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना उद्‍ध्वस्त करणारा आहे. केवळ शहरी ग्राहकाचा विचार करून मतदानानंतर निर्यात सुरू करतील, असे वाटतेय. मुळात कांदा शेती आता परवडत नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटण्याचे पाप भाजप सरकारने केले आहे. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी चालू बाजारभावाप्रमाणे कांदा घेऊन तो रेशनमार्फत देणे गरजेचे असताना चुकीचे निर्णय घेऊन शेतीव्यवसाय धोक्यात आणला जात आहे. शेतकरी याचे उत्तर मतदानातून नक्की देतील.''- निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी, वाहेगावसाळ