Nashik Onion Export : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चअखेरपर्यत कायम ठेवून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली आहेत. निर्यातबंदी उठविल्याची माहिती देण्यात आली खरी, पण नंतर घुमजाव करत ती मार्चअखेरपर्यत कायम असल्याचे जाहीर कऱण्यात आले. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतापले आहेत. (Nashik Onion Export marathi news)

डिसेंबरपासून निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी काळात विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल कमीत कमी पाचशे रुपये अनुदान द्यावे अशी आग्रही मागणी आता शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहेत. माजी आमदार दिपिका चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली, त्यात त्या म्हणाल्या, केंद्रातील सरकारने नेहमीच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात धोरणे राबविली आहेत.

८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे आजपर्यंत शेतकऱ्यांचे साठ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आता त्यानंतर केंद्राने पुन्हा एकदा कांदा निर्यातबंदी उठविल्याचे गाजर दाखविले, मात्र निर्यातबंदी ३१ मार्चअखेरपर्यत कायम राहणार आहे. हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या समितीने घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा असून निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील कांदा यापूर्वी विक्री केलेला आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठविली तरी फायदा कोणाला होणार? असा संतप्त प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला मागणी असल्यामुळे यापूर्वीच निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय मार्चअखेरपर्यत पुढे ढकलल्याने तोपर्यत नवा कांदा पुन्हा बाजारात येईल. यंदा मुळात कांद्याचे क्षेत्र वाढले आहे, त्यामुळे एकत्र कांदा बाजारात आल्याने पुन्हा भाव घसरण्याची शक्यता जास्त आहे, म्हणजे शेतकरी पुन्हा संकटातच राहणार, त्यामुळे त्याला अनुदानरूपी मदत करण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारच्या कांद्याच्या आयात-निर्यात धोरणाच्या धरसोड वृत्तीमुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या चुकीच्या धोरणामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान, चीन सह इतर देशांमध्ये कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत मात्र त्याचा फायदा इथल्या शेतकऱ्यांना होत नाही हे वास्तव आहे.

''देशभरातील शेतकरी केंद्राच्या शेतीविषयक धोरणामुळे संतप्त आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी केंद्र सरकारला निश्चितच त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. देशाला पूर्णवेळ कृषीमंत्री नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुय्यम स्थान मिळत आहे. कांद्याचे दर सतत घसरत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

त्यातून सावरण्यासाठी त्याला अनुदान देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे तशी मागणी करावी याकरिता मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन साकडे घालणार आहे.''- दीपिका चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण

''सध्या दर घसरले आहेत, विक्री झालेल्या कांद्यातून झालेला खर्चही निघत नाही. कांदा हे आमचे नगदी पीक आहे. निर्यातबंदी तीही सरसकट उठविली पाहिजे. झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाने निर्यातबंदी काळात विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान दिले पाहिजे.''- तानाजी कारभारी देवरे, कांदा उत्पादक शेतकरी (latest marathi news)