मालेगाव : केंद्र शासनाने निर्यात सरसकट खुली केल्यानंतरही कांद्याच्या बाजारभावात अपेक्षेप्रमाणे वाढ होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. किरकोळ वाहनातील कांद्याला दोन हजारावर भाव मिळत आहे. बहुतांशी कांदा १२०० ते १७०० रुपयांदरम्यान विकला जात आहे. परिणामी कांदा बाजारात आणण्यास शेतकरी आखडता हात घेत आहेत. (Nashik onion)

येथील बाजार समितीच्या मुंगसे उपबाजारात सोमवारी १२ ते १३ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होती. भाव कमीत कमी ५५० ते जास्तीत जास्त २ हजार ७० रुपये होता. सरासरी बाजारभाव १५०० ते १६०० रुपया दरम्यान होता. दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या कसमादेत सध्या उन्हाळी कांदा हे एकमेव पीक शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे.

लोकसभा निवडणूक प्रचारात कांदा प्रश्‍नी शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्याचे पाहून निर्यातबंदी उठविण्यात आली. निर्यातबंदी मागे घेतल्यानंतर भाव वाढतील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. त्यामुळे सुरवातीचे दोन ते तीन दिवस जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची जम्बो आवक झाली. पहिले दोन दिवस भावात चारशे ते पाचशे रुपयांनी सुधारणा झाली होती. नंतर मात्र परिस्थिती जैसे थे आहे. सध्या किरकोळ वाहनातील कांद्याला दोन हजारावर भाव मिळत आहे.

कांद्याला अडीच ते तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. पुरेसे भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा चाळींमध्ये राखून ठेवणे पसंत केले आहे. विविध बाजार समित्यांमध्ये आवक कमी होत आहे. मुंगसे बाजारात सोमवारी पहिल्या सत्रात ४५० वाहनातून कांदा विक्रीसाठी आला होता. दुसऱ्या सत्रात चारशेच्या आसपास वाहने होती. शनिवार, रविवार नियमित सुट्यांनंतर सोमवारी जम्बो आवक वाढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने आवक घटल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते. (latest marathi news)

निर्यातबंदीचा फायदा नाहीच

देवळा: केंद्र सरकारनं निर्यातबंदी हटविली मात्र निर्यातशुल्क लादल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फारसा फायदा होणार नाही अशी मतमतांतरे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहेत. कुठलेही निर्यातमूल्य न लावता निर्यातीला चालना द्यावी अशी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मागणी आहे. कांदा निर्यातबंदी हटविली पण निर्यातीवर निर्यात शुल्क लागू केले आहे. त्यामुळं विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

"सरकारनं कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविली पण शेतकऱ्यांना याचा म्हणावा तेवढा फायदा होणार नाही. त्यासाठी निर्यातदारांना ४०% निर्यातशुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे भावात घसरण होताना दिसून येत आहे. कुठलेही निर्यातमूल्य न लावता निर्यातबंदी खुली व्हावी." - संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

"निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातशुल्क लावत अटी शर्ती लावून निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक असून निर्यातबंदी उठली असे वाटत असले तरी निर्यात शुल्क तसेच ठेवल्याने शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही." -कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

"केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटविताना किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क लागू केल्याने निर्यातीवरील खर्च वाढला आहे, त्यामुळे निर्यातदारांचा जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होण्यास वाव नाही. त्यामुळे कांदा भाव वाढीलाही गती मिळणार नाही. निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय पूर्णपणे फसवा असून केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांना वेड्यात काढले आहे." - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना.