Nashik News : महाडीबीटी पोर्टलवर ‘राइट टू गिव्‍हअप’चा पर्याय निवडल्‍याने शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपासून मुकलेल्‍या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्‍कम पुन्‍हा मिळण्याची संधी मिळणार आहे. संबंधित अर्ज रिव्‍हर्ट करण्यासाठी सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभागाने पर्याय उपलब्‍ध करून दिला आहे. त्‍यानुसार अशा विद्यार्थ्यांना ३० जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. (Opportunity for students to get scholarship again)

राज्‍य शासनाने शिष्यवृत्तीच्‍या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना या वर्षी प्रथमच ‘राइट टू गिव्‍हअप’चा पर्याय उपलब्‍ध करून दिला होता. स्‍वेच्‍छेने शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अस्‍वीकार करण्यासाठी हा पर्याय दिला होता. केंद्र शासनाच्‍या गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासंदर्भात अशा स्‍वरूपाची योजना यापूर्वी राबविण्यात आली आहे. या धर्तीवर शिष्यवृत्तीसंदर्भात पर्याय उपलब्‍ध करून दिला होता.

मात्र या योजनेला विद्यार्थी संघटनांकडून कडाडून विरोध झाला होता. काही विद्यार्थ्यांनी चुकून या पर्यायाची निवड केली. त्‍यामुळे आता त्‍यांना अर्धवट शिक्षण सोडण्याची वेळ ओढावली असल्‍याचा दावा करण्यात आला.

यासंदर्भात आंदोलने करताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली जात होती. यानंतर आता सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभागाने सूचना जारी करताना या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करून घेण्यासाठी संधी उपलब्‍ध करून दिली आहे. (latest marathi news)

अशी आहे शिष्यवृत्ती पुन्‍हा मिळविण्याची प्रक्रिया

‘राइट टू गिव्‍हअप’ पर्याय निवडून शिष्यवृत्तीच्या रद्दबातल झालेल्या अर्जाच्या पुनर्स्थापनेची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत करण्यास सांगितले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर अनावधानाने अथवा नजरचुकीने हा पर्याय निवडल्याने शिष्यवृत्तीचे अर्ज रद्दबातल झालेल्‍या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अर्ज ‘रिव्‍हर्ट बॅक’ करायचा आहे. त्‍यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत दिली आहे.

अशा विद्यार्थ्याने महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज रिव्‍हर्ट बॅक करून घ्यायचा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. रिव्‍हर्ट बॅक झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या लागइनमधून ऑनलाइन फेरसादर करणे आवश्यक राहील, असेही विभागाने स्‍पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात काही अडचण उद्‌भवल्‍यास संबंधितांनी जिल्ह्याचे सहय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केले आहे.