Nashik News : घाटकोपर येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर शहरातील खासगी होर्डिंग्जची तपासणी केली जात असून वास्तविक महापालिकेकडे मागील वर्षातच सर्व तपासणीचे कागदपत्र जमा करण्यात आले आहे. घाटकोपर दुर्घटनेमध्ये दोन्ही बाजूने १२० फूट रुंद व १२० फूट उंच असे होर्डिंग होते. (Advertising Association has demanded that Municipal Corporation should not take notice as there is no big hoarding)

या ठिकाणी हवा जाण्यासाठी जागा नसल्यामुळे दुर्दैवी घटना घडल्याचा दावा करताना नाशिकमध्ये मात्र ४० बाय ३० पेक्षा मोठे होर्डिंग नसल्याने महापालिकेने नोटीस किंवा अन्य कारवाई करू नये, अशी मागणी नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने केली आहे.

घाटकोपर दुर्घटनेनंतर नाशिक शहरातील होर्डिंग्ज धारकांकडे संशयाने पाहिले जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी (ता.१६) पत्रकार परिषद घेऊन नाशिकमधील होर्डिंग्ज नियमात असल्याचा दावा करण्यात आला. आठ महिन्यापूर्वी सर्व होर्डिंग धारकांनी स्ट्रक्चर ऑडिट केले असल्यामुळे आता पुन्हा सक्ती करू नये अशी मागणी करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड दुर्घटनेनंतर तातडीने खासगी जागेतील जाहिरात फलकांचे महापालिकेने नेमून दिलेल्या एजन्सीमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आल्याचा दावा केला. दरम्यान रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या दिशादर्शक कमानी, महापालिकेने स्वतः उभे केलेले होर्डिंग व महापालिकेच्या मालकीच्या जागेत मक्तेदारामार्फत उभारलेले व स्वतः नोटीस देऊन जाहीर केलेले अनधिकृत जाहिरात फलक यावर महापालिका कधी कारवाई करणार. (latest marathi news)

असा सवाल असोसिएशन पदाधिकाऱ्यांनी केला. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष विक्रम कदम, सरचिटणीस गणेश बोडके, उपाध्यक्ष इम्तियाज अत्तर, सहचिटणीस रवी शिरसाट, खजिनदार सौरभ जालोरी, नंदन दीक्षित, मच्छिंद्र देशमुख, सचिन गिते, मनोज केंगे, नितीन धारणकर, विष्णुपंत पवार, आबा देशमुख, संजय मालुसरे, संजय अस्वले, महेश गिरमे, गौरव माटे, दीपक पवार, निखिल सुराणा, विराज पवार, मनीष नाशिककर, बंटी धनविजय, हर्षद कुलथे, रमेश गीते, सोमनाथ पाटील, सुरेश सोळंके, हितेश यशवंते आदी उपस्थित होते.

असोसिएशनचे म्हणणे

- खासगी जागेतील असोसिएशनचे सर्व जाहिरात फलक अधिकृत.

- खासगी जागेतील जमिनीवरील जाहिरात फलकाची सर्वात मोठा आकार ४० बाय ३०.

- असोसिएशन मेंबर्सचे सर्व जाहिरात फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट मागील ८ महिन्यापूर्वीच.

- महापालिकेने नेमून दिलेल्या एजन्सीमार्फत १०० टक्के स्ट्रक्चरल ऑडिट.

- शहरातील सर्व जाहिरात फलक पत्रा विरहित.

- जाहिरात फलक परवाना नूतनीकरण करताना स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट महापालिकेकडे सादर