Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या विभागांचे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या कामांची देयके देण्याचे काम पूर्ण होऊन महिना उलटून गेला आहे. त्यानंतरही या विभागांनी त्यांचा ताळमेळ लावून अखर्चित रक्कम जिल्हा कोशागार कार्यालयात जमा केली नाही. त्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेली कामे पूर्ण करूनही ठेकेदारांची देयके लटकली आहेत. (Pending payment of contractors due to non reconciliation of ZP)

याबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवत विभागाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. जिल्हा नियोजन समिती, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतून मंजूर केलेली कामे करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५५० कोटी रुपयांच्या निधीतील मंजूर कामांपैकी ९४.२५ टक्के निधी खर्च झाला असून.

त्याची देयकेही १२ एप्रिलपर्यंत ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या संबंधित एप्रिलअखेरपर्यंत २०२२-२३ च्या जमाखर्चाचा ताळमेळ पूर्ण करून त्याची वित्त विभागाकडून पडताळणी करून अखर्चित निधी जिल्हा कोशागारात जमा करणे अपेक्षित होते. ही रक्कम जमा झाली असती, तर जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या २७३ कोटी रुपये निधीतून मंजूर करून पूर्ण झालेल्या कामांची देयके देणे शक्य झाले असते. (latest marathi news)

मात्र, या विभागांनी अजूनही ताळमेळ पूर्ण करून अखर्चित निधी जिल्हा कोशागारात जमा केलेला नाही. लोकसभा निवडणूक असल्याने ठेकेदारही जिल्हा परिषदेकडे फिरकले नाही. मात्र, आता मतदान झाल्याने २०२३-२४ या वर्षातील कामांचे मार्चमध्ये सादर केलेली देयके मिळावीत म्हणून ठेकेदार संबंधित विभागांकडे फेऱ्या मारत आहेत.

मात्र, या विभागांनी अद्याप त्यांच्या २०२२-२३ या वर्षाचा ताळमेळ पूर्ण करून त्या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी जिल्हा कोशागारात भरणा केलेला नाही. यामुळे त्यांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील कामांचे देयके मंजूर करण्यात अडचणी येत आहेत.