पिंपळगाव बसवंत : पिंपळगाव ग्रामपंचायतीला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यावरून मोठे राजकीय रणकंदन रंगले आहे. नगरपरिषद हवी की नको याबाबत शासनाने मागविलेल्या अभिप्रायाच्या विरोधात ठराव करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांनी १२ विरूध्द ६ मतांनी हा ठराव फेटाळला आहे. दरम्यान, अभिप्राय ठरावाच्या मतदानावरून ग्रामपंचायतीतील सत्ताधारी व विरोधी गटात सदस्य फाटाफुटीवरून मोठा राजकीय शहकाटशह रंगला. (Pimpalgaonkar no to Municipal Council)

भाजपचे युवा नेते सतीश मोरे यांनी दोन वर्षांपूर्वीच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर निकष पूर्ण असल्याने पिंपळगावला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चार महिन्यांपूर्वी त्यावर निकाल देत १२ सप्टेंबरपर्यंत पिंपळगाव ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपरिषदेत करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या आदेशाने गेल्या तीन महिन्यांपासून पिंपळगाव नगरपरिषदेवरून घमासान सुरू होते. शासनस्तरावरून १२ सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही उदघोषणा न झाल्याने मुहूर्त हुकला. सत्ताधारी सरपंच भास्करराव बनकर यांनी मंत्रालयात लावलेली फिल्डींग कामी फळाला आल्याचे बोलले जात होते तर भाजपची सत्ता असूनही नगरपरिषद होत नसल्याने भाजपचे पदाधिकाऱ्यांवर मोठी नामुष्की ओढावली होती.

भाजपकडून प्रतिष्ठेचा मुद्दा...

राज्य सरकारकडून नगर परिषदेबाबत चालढकल होत असल्याची बाब पिंपळगाव भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या जिव्हारी लागली. गेल्या आठ दिवसांपासून सतीश मोरे, बापूसाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात ठाण मांडले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणीबाबत आग्रह धरला असल्याचे समजते.

मंत्रालयात आठ दिवसापासून हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाकडून नगरपरिषदेच्या निकषांच्या पुर्तते बाबत नाशिक जिल्हा परिषद व पिंपळगांव बसवंत ग्रामपंचायतीला पत्र पाठविले आहे. नगरपरिषदेबाबत अभिप्राय, हद्दवाढ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यांचा कालावधी याबाबत विचारणा करण्यात आली. (latest marathi news)

सत्ताधारी- विरोधी गटात फाटाफूट

उपसरपंच निवडीवरून उडालेल्या संघर्षानंतर ग्रामपंचायतीच्या सत्ताधारी गटात आलबेल नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. नगरपरिषदेबाबत आजच्या सदस्यांची मते आजमावत आली. त्यात सरपंच भास्करराव बनकर गटाचे किरण लभडे व छाया पाटील यांनी विरोधात मतदान केले तर सतीश मोरे यांच्या वॉर्ड तीनमधील सदस्या सावित्रीबाई गांगुर्डे यांनी सरपंच बनकर यांच्या बाजूने कौल दिला.

दोन्ही गटात फाटाफूट झाल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे आमदार दिलीप बनकर यांच्या गटाच्या एकमेव सदस्या सत्यभामाबाई बनकर यांनी महत्वाच्या प्रसंगी अनुपस्थित राहण्याची खेळी खेळली. यामुळे आमदार बनकर यांची नगरपरिषदेबाबत भूमिका अस्पष्ट राहिली.

असे झाले मतदान

नगरपरिषद नसावी या बाजूने सरपंच भास्करराव बनकर, उपसरपंच विनायक खोडे, सदस्य केशव बनकर, सोनाली जाधव, अमोल बागूल, किशोर मोरे, हिराबाई दळवी, प्रतिभा बनकर, दशरथ मोरे, सपना बागूल, दत्तात्रय मोरे, सावित्रीबाई गांगुर्डे यांनी तर नगरपरिषद असावी या बाजूने सत्यजित मोरे, भारत मोगल, शीतल मोरे, छाया पाटील यांनी हात उंचावून अनुकूलता दाखविली.

१२ विरूध्द ६ मतांनी नगरपरिषदे बाबतचा अभिप्राय फेटाळण्यात आला. हा ठराव शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. नगरपरिषदेच्या उद्घोषणाची शक्यता लक्षात घेऊन सरपंच भास्करराव बनकर यांनी त्या विरोधात धाव घेतल्याचे समजते.

"सूडबुध्दीने विरोधकांकडून रडीचा डाव सुरू आहे. २०१७ मध्ये नगरपरिषद नको म्हणणारे आता अट्टाहास करीत आहे. काहींना पिंपळगावची सत्ता मिळविण्याची घाई झाली आहे. पण जनता माझ्या पाठीशी आहे."- भास्करराव बनकर, सरपंच, पिंपळगाव बसवंत.

"ग्रामपंचायत निवडणुकीपुर्वीच नगरपरिषद करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. त्यासाठी न्यायालयातून कौल मिळाला. नगरपरिषद येऊ घातलेली असताना काही व्यक्ती सत्तेच्या लालसेपोटी भूमिका बदलत आहे." - सतीश मोरे, युवानेते,भाजपा.