Nashik News : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला नियोजन विभागाकडून नियतव्ययानुसार निधी प्राप्त झालेला नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी प्राप्त नसल्याने त्यांनाही जिल्हा परिषदेला नियतव्य कळवलेले नाही. यातच शिक्षक मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याने ४ जूननंतर नियतव्यय कळवला तरी जिल्हा परिषदेला कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. (Nashik ZP News)

यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीचे नियोजन जुलैपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद यंत्रणेला सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घटक योजना व अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी निधी दिला जातो. नियोजन विभागाने नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना.

अनुसूचित जमाती उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने १२६३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे नियोजन विभागाने अद्याप या नियतव्ययानुसार जिल्हा नियोजन समितीला निधी दिला नाही. हा निधी प्राप्त न झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीनेही जिल्हा परिषदेतील विभागांना नियतव्यय कळवलेला नाही. (latest marathi news)

दर वर्षी एप्रिलअखेरीस राज्याच्या नियोजन विभागाकडून नियतव्यय कळवला जातो व जिल्हा नियोजन समिती मेच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व संबंधित विभागांना नियतव्यय कळवते. या नियतव्ययानुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग त्यांचा ताळमेळ करून दायित्वाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेच्या दीडपट कामांचे नियोजन करीत असते. हे काम साधारणपणे जूनपर्यंत पूर्ण होत असते.

यंदा लोकसभा निवडणुकीमुळे ४ जूननंतरच जिल्हा नियोजन समितीला निधी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, यातही शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक घोषित होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणुकीची आचारसहिंता जूनअखेरपर्यंत राहू शकते, असा अंदाज आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जुलै महिन्यात नियतव्य कळविले जाईल. त्यानंतरच निधी नियोजनाला मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे.