Nashik Bamboo Plantation : राज्यात तीन प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून २१ लाख हेक्टरमध्ये बांबू पिकाची लागवड केली जाईल, अशी माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली. राज्यासह नाशिक जिल्हा बांबू लागवडीतून रोलमॉडेल करण्याचा मानस असून, भविष्यात नाशिकमध्ये बांबूपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा प्रकल्प साकारण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. (Plantation of bamboo on 21 lakh hectares in state)

शासकीय विश्रामगृहावर शुक्रवारी (ता. २) पाशा पटेल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘हरित महाराष्ट्र’ अभियानातून सर्वच वृक्षांचे संवर्धन तसेच बांबू लागवडीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत. देशातील अनेक भागांत यंदा ५० डिग्री तापमान होते. हा धोक्याचा इशारा आहे. हवेमध्ये कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे.

४२२ पीपीएम कार्बन झाले असून, २०५० पर्यंत ४५० पीपीएम कार्बन होण्याचा अंदाज जगातील हवामान तज्ज्ञांनी संशोधनातून दिला आहे. असे झाले तर लोकांच्या किडनी, हृदय व मेंदूची कार्यक्षमता कमी होईल. त्यामुळे बांबू पिकाची जास्तीत जास्त लागवड करण्याचे धोरण राज्यात आखण्यात आले आहे.

कारण हवेतील कार्बन गिळकृंत करण्याचे काम सर्वाधिक वेगात बांबू पीकच करू शकते. स्टील, अल्युमिनियम व सिमेंटपेक्षा बांबूपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा व घरांचा वापर वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच राज्यात बांबू पिकाला अनुदान देण्यासाठी शासनाच्या तीन योजना स्वतंत्रपणे सुरू असल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले. (latest marathi news)

सात लाखांचे अनुदान देणार

बांबू पिकासाठी एक हेक्टरवर बांबूची लागवड केली, तर सात लाखांचे अनुदान दिले जात असल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले. बायोमास हा एक अक्षय ऊर्जास्त्रोत आहे, जो लाकूड, कचरा, पीक कचरा इत्यादींसारख्या सेंद्रिय पदार्थांपासून प्राप्त होतो. कोळसा धोकादायक आहे. तो कार्बन तयार करतो. परंतु बायोमासपासून धोका नाही. दहा हजार ६०० टन बायोमास रोज राज्यासाठी हवे, अशी माहितीही पटेल यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून नाशिक विभागातील स्वयंसेवी संस्था, कृषी व रोजगार हमी योजनेचे अधिकारी यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. मुंबई शहरातील सर्व रेल्वेस्थानके बांबूपासून तयार करण्याबाबत प्रस्ताव दिल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले.

बांबू लागवडीचा जास्तीत जास्त प्रसार करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी सुरेखा चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी (धुळे) नितीन मुंडावरे, धुळे जिल्हा कृषी अधीक्षक कैलास शिरसाठ आदी उपस्थित होते.