नाशिक : महापालिका आयुक्त व नगरसचिवांच्या स्वाक्षरीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे चार कोटी रुपयांच्या बनावट कामांचे प्रस्ताव सादर झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असे बोगस प्रस्ताव पाठविण्याचे प्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे.

याप्रश्नी थेट भूमिका घेण्याऐवजी या प्रकरणावर चुप्पी साधली जात असल्याने संशय अधिक वाढला आहे. दरम्यान, अशा प्रकारचे बोगस ठराव घुसलेच कसे? यावरून मोठे ठेकेदार व त्यांना सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचे बिंग फुटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकरण ढकलण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. (possibility of sending bogus proposals to PWD)

महापालिकेच्या नगरसचिव विभागातर्फे चार कोटींच्या कामांचा महासभेचा ठराव क्रमांक ८९ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पालिका शाखेत सादर करण्यात आला. ९९ लाख ९५ हजारांचे असे तीन कोटी ९९ लाखांचे चार कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते; परंतु प्रस्तावातील भाषा शासकीय भाषेशी सुसंगत नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका शाखेतील लिपिकांच्या ही बाब लक्षात आली.

त्यानंतर महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडे चौकशी करण्यात आली. त्यात ठराव क्रमांक ८९ हा दुसऱ्या कामांचा असल्याची बाब समोर आली. नगरसचिव विभागाने आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यानंतर नगरसचिव मदन हरिश्चंद्र यांना सत्यता तपासण्याच्या सूचना दिल्या.

महापालिकेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र

महापालिकेच्या नावावर बोगस प्रस्ताव आल्याने यात बदनामी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधणे आवश्यक असताना २४ तासांनंतर नगरसचिव विभागाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका शाखेला पत्र पाठवून या प्रकाराची शहानिशा करण्याची मागणी केली आहे. आयुक्त व नगरसचिवांची बनावट स्वाक्षरी असल्याने थेट पोलिसांत तक्रार देणे अपेक्षित असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जबाबदारी ढकलण्यात आली. (latest marathi news)

ठेकेदार, अधिकारी सहभागाचा संशय

शहरात महापालिका सक्षम यंत्रणा असताना या यंत्रणेमार्फतच शासनाच्या निधीतून कामे अपेक्षित आहेत. मात्र प्रशासकीय कार्यकाळात शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करून घेतली जात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करून घेण्यापूर्वी महापालिकेचा ना हरकत दाखला आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचेदेखील त्याप्रमाणे प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता असते. मात्र बांधकाम विभागाकडून परस्पर कामे करून घेण्यासाठी ही शक्कल लढविली गेल्याचा संशय असून, त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मोठे ठेकेदार व अधिकारी सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.