Nashik News : तालुक्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेमुळे तालुक्यातील बहुतांश गावे एकमेकांना जोडली गेली असून, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत असतांना योग्य नियोजनाअभावी रस्त्यांची समस्या दुर होऊ शकली नाही. कागदावर निधीचा १०० टक्के वापर होऊन देखील रस्त्यांचे दुखणे दूर होत नसल्याने रस्त्यांची चाळण झाली आहे. (Damaged Road)

गाव-खेड्यातील लोकांना सरकारी कामाबरोबरच दवाखाना, बी-बियाणे, खत खरेदीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. मात्र, खराब रस्त्यांमुळे पाठदुखीचा आजार जडला आहे. त्यामुळे विकासाचा निधी कुठे झिरपतो, असा सवाल आदिवासी नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते दळणवळणाचे सोयीचे माध्यम आणि आर्थिक विकासाचा कणा असल्याचे बोलले जात असले तरी काही ठेकेदारांच्या निष्क्रिय मनमानी कामामुळे रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता घसरलेली आहे. तालुक्यात ठराविक रस्ते वगळता काही रस्ते उंचसखल नागमोडी वळणाचे आहेत. गाव, वाडी, वस्त्या, पाड्यांसाठी बनविण्यात आलेले डांबरीकरणाचे रस्ते निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याने पहिल्या पावसातच डांबरीकरण उखडले आहे.

त्यामुळे तालुक्यातील गरोदर माता, रुग्ण किंवा अत्यावश्यक सरकारी कामानिमित्त तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी नारिकांना वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागते. तालुक्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उद्‌घाटन केलेल्या रस्ते, पुल व फरशीची कामे पूर्ण झाली. तर काही अपूर्ण आहेत. तर काही कामे सुरुच केलेली नाहीत. (latest marathi news)

प्रगतिपथावरील रस्ते

आंबे-घाटळबारी, इजिमा ७३ ते अभेटी, शिंगदरी-रायतळे, झरी-नवापाडा-अंबास या रस्त्यांची कामे पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी चालू केली असली तरी पावसाळा सुरु झाल्यामुळे या कामे अपूर्ण आहेत.

या रस्त्यांना प्रतीक्षा

आंबे-शेपूझरी, दाभाडी-वडपाडा-गांडोळे, म्हसगण-खंबाळे, तोंडवळ-देवळाचापाडा, जोगमोडी-उभीधोंड, उस्थळे-एकदरे, आध्रृंटे-आडगाव-बोरपाडा.

"पेठ तालुक्याच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गुजरात राज्यातील ग्रामीण भागातील गाव-वाडी-वस्तीवरील रस्ते चांगल्या दर्जाचे आहेत. दळणवळण सेवा, बससेवा, वीज, शिक्षण आणि पिण्यासाठीची नळ योजना तेथील नागरिकांच्या दारापर्यंत येऊन पोहचली. मात्र, महाराष्ट्राच्या सिमावर्ती आदिवासी भागातील नागरिकांना रस्त्यांबरोबर मुलभूत गरजांपासून आजही उपेक्षित राहावे लागत आहे." - नामदेव पाडवी, उपसरपंच, पाहुचिबारी

"आदिवासी तालुक्याच्या विकासासाठी १०० टक्के निधी उपलब्ध होत असून, तो इतर योजनांबरोबर रस्ते विकासासाठी १०० टक्के खर्च होतो. मात्र, सुमार व दर्जाहिन कामामुळे तोच रस्ता वर्षभर आपली गुणवत्ता सिद्ध करु शकत नसल्याने यास जबाबदार कोण, असा सवाल आदिवासी नागरिक करीत आहेत." - नेताजी गावित, सामाजिक कार्यकर्ता