नाशिक रोड : निवडणूक रोखे न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविल्यानंतरही नाशिक रोडच्या इंडिया सिक्युरिटी प्रेसने निवडणूक रोख्यांची छपाई करून ते बाजारात आणले आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप करणारी कायदेशीर नोटीस अॅडव्होकेट्स फार डेमोक्रेसी या संस्थेतर्फे प्रेसच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांना देण्यात आली. अॅड. असीम सरोदे, अॅड. विनयकुमार खातू, अॅड. किशोर वरक यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. (Nashik Printing of Electoral Bonds news)

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखेसंदर्भात शेवटची सुनावणी सुरू होती व न्यायालयाचा कल निवडणूक रोख्यांच्या विरुद्ध आहे, हे स्पष्ट होत असतानाही आणि शेवटची सुनावणी सुरू होती. त्याच कालावधीत दहा हजार कोटींचे निवडणूक रोखे नाशिक रोडच्या प्रेसने छापले कसे? असा प्रश्न नोटिशीमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.

१५ मार्च २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे हा प्रकार पूर्णतः घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला. तरीही १५ ते २१फेब्रुवारीदरम्यान इंडिया सिक्युरिटी प्रेसने तब्बल एक कोटींचे आठ हजार ३५० निवडणूक रोखे जारी केले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट अपमान आहे. इंडिया सिक्युरिटी प्रेसने राजकीय दबावाखाली कार्यरत राहून संविधानाचा अवमान केला आहे. शिवाय उच्च पातळीचा भ्रष्टाचार घडल्याचा दावा नोटीस देणाऱ्या संस्थेने केला आहे.

१५ फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी दहा हजार निवडणूक रोखे कोणाच्या सांगण्यावरून जारी करण्यात आले, याची माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करावी तसेच १५ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान जारी करण्यात आलेले एक कोटीचे कर्जरोखे बाजारातून रद्द केल्याचे घोषित करावे; अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केल्याबाबत न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा नोटीस देणाऱ्या या संस्थेने दिला आहे.