Nashik News : उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध विभागाकडून मालमत्ता व पाणीपट्टी देयक वाटप आऊटसोर्सिंगद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पाठोपाठ आता विक्रेत्यांकडील बाजारपेठ वसुलीचेदेखील खाजगीकरण केले जाणार आहे. कमिशन तत्त्वावर पाच वर्षांसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेला महासभेने मान्यता दिली तसेच, पाच वर्षांसाठी ११ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. (Nashik Privatization of market marathi news)

पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर उत्पन्नात वाढ करण्याच्या सूचना राज्य व केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने महापालिकेने मालमत्ता व पाणीपट्टी १०० टक्के वसूल करण्यासाठी देयक वाटप करण्यासाठी आऊटसोर्सिंगचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्याच धर्तीवर शहरातील पथविक्रेत्यांकडून दैनंदिन विक्रेता जागा, लायसन्स फी अर्थात बाजार फी वसूल करण्यासाठी आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आतापर्यंत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून बाजार फी वसुली केली जात होती. मात्र वसुलीचा अपेक्षित असा टप्पा गाठता येत नव्हता. शहरात जवळपास आठ हजाराहून अधिक फेरीवाले असताना २० ते २२ लाख रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळत होते. त्यामुळे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून बाजारपेठ वसुली केल्यास अधिक उत्पन्न मिळेल या अनुषंगाने पाच वर्षांसाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (latest marathi news)

बाजार फी वसुली महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत शक्य होणार नसल्याचे कारण देत आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून एजन्सीमार्फत कमिशन तत्त्वावर वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजार फी वसुली ऑनलाइन संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून वसूल केली जाणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक यंत्राच्या आधारे रोख रक्कम स्वीकारणे, कार्डद्वारे व यूपीआय भरणा स्वीकारलेल्या भरण्याची पावती छपाई करणे, प्राप्त भरण्याची व पथविक्रेत्यांची माहिती विकसित केलेले आज्ञावलीमध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बाजारपेठ वसुलीवर महापालिकेचे दैनंदिन नियंत्रणदेखील राहणार आहे.

फेरीवाल्यांच्या संख्येत पाचपटींनी वाढ होण्याची शक्यता

महापालिका हद्दीमध्ये सद्यःस्थितीत २२१ ठिकाणी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ८५९६ फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदणी करण्यात आली. दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना आहे. पाच वर्षात २५ हजारांच्या वर फेरीवाल्यांची संख्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेकडे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार नसल्याने आतापासूनच आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून बाजार फी वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.