Nashik News : मालमत्ता कराचे देयके वाटप खासगी अभिकर्त्यांच्या माध्यमातून करण्यास मान्यता देण्यात आल्यानंतर आता पाणीपट्टी देयकांचे वाटप करण्यासाठीदेखील खासगी अभिकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जवळपास २ लाख ९ हजार देयके वाटप करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. (Privatization of water tax)

नागरिकांना वेळेच्या आत देयके न पोचल्याने पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल होत नाही व थकबाकी वर्षागणिक वाढतं असल्याने खासगी संस्थेच्या माध्यमातून देयकांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाकडून जीएसटी माध्यमातून प्राप्त होणारे अनुदान तसेच घर व पाणीपट्टी हे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहे. शासनाच्या माध्यमातून मासिक नियमित जीएसटीचे अनुदान प्राप्त होते.

यंदा घरपट्टीतून जवळपास १८५ कोटी रुपये उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत घरपट्टी समाधानकारक वसुली झाली आहे. परंतु पाणीपट्टी वसुलीच्या बाबतीत अपेक्षित यश येत नाही. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ७५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र जवळपास सव्वा कोटीहून अधिक उत्पन्न कमी झाले. घराप्रमाणे पाणीपट्टीचीदेखील देयके ग्राहकांपर्यंत पोचतात. मात्र जवळपास ४० टक्के ग्राहकांना पाण्याची बिले मिळत नाही.

मागील वर्षाची बेसलाईन निश्चित करून देयके ग्राहकांपर्यंत पोचविणे आवश्यक असते. परंतु मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांपर्यंत देयके पोचत नाही. ग्राहकांनीही स्वतः पाणी मीटरचे फोटो रीडिंग पाठविणे अपेक्षित आहे. परंतु ग्राहकांकडूनही रीडिंग पाठविले जात नाही. पाणीपुरवठा हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे साधन नसले तरी किमान पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च तरी सुटला पाहिजे असे अपेक्षित आहे. (latest marathi news)

परंतु पाणीपुरवठा योजना सातत्याने तोट्यात जात असल्याने शंभर टक्के वसुली करण्यासाठी ग्राहकांपर्यंत देयके वाटप खासगी संस्थेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. अद्ययावत पाणीपट्टीची कार्यप्रणाली तयार करणे, त्याची देखभाल व दुरुस्ती, ग्राहकांना देयकांचे वाटप, मोबाईल व ई-मेल तसेच व्हॉटसअप क्रमांक, नळजोडणीचा संपूर्ण पत्ता याची संपूर्ण जबाबदारी खासगी अभिकर्त्यावर राहणार असून प्रकल्पासाठी २१ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.

पिंपरी चिंचवड विभागाच्या धर्तीवर प्रशासनाने घरपट्टी देयकांचे वाटप बाह्य अभिकरणामार्फत होणार आहे. महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घरपट्टी व पाणीपट्टी देयके खासगी अभिकरणामार्फत वाटप करण्याचे काम देण्यात आले आहे. शहरात दोन लाख नऊ हजार देयकांचे वाटप केले जाणार आहे.

अनधिकृत नळजोडणी शोधणार

खासगी ठेकेदारावर शहरातील प्रत्येक मिळकतीचा पूर्ण पत्ता, मिळकतधारकाचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल, विद्युत देयकाचा ग्राहक क्रमांकाची नोंद संगणकावर घेणे, प्रतिवर्षी एप्रिलमध्ये घरपट्टीच्या देयकांचे वाटप करणे, वार्षिक मागणीची छपाई करणे, नळ जोडणी धारकांचे सर्वेक्षण, पूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी, ई-मेल, मालमत्ता कराचा इंडेक्स क्रमांक, विद्युत देयकाचा ग्राहक क्रमांक, अनधिकृत नळ जोडणी शोध मोहीम, नोटिसा बजावणे, आदी कामांची जबाबदारी राहणार आहे.

"पाणी योजनांवरचा किमान खर्च वसुल करण्यासाठी वसुली होणे गरजेचे आहे. वसुलीसाठी ग्राहकांच्या हातात वेळेत देयके मिळाल्यास वसुली चांगली होईल. मनुष्यबळ पुरेसे नसल्याने खासगी अभिकरणामार्फत देयके वाटप केले जाणार आहे." - श्रीकांत पवार, उपायुक्त, कर विभाग.