Nashik News : शहरातील पाणीपुरवठा क्षमता वाढविण्यास पूरक ठरणारा अमृत दोन अभियानांतर्गत ३४२ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा सुधार योजनेचा निविदा प्रस्ताव नगर विकास प्रधान सचिवांना सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांना चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत दोन अभियानांतर्गत नाशिक शहरांमध्ये ३४२ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. (Promotion of Water Supply Scheme Proposal for improvement scheme of 342 crore submitted)

या योजनेच्या अंतर्गत गांधीनगर व शिवाजीनगर येथील अस्तित्वात असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे नूतनीकरण व दुरुस्ती केली जाणार आहे. यासाठी ११ कोटी १२ लाख रुपये खर्च होईल. त्याचप्रमाणे चेहेडी पंपिंग ते नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत मुख्य वाहिनी बदलली जाणार आहे. कार्बन नाका ते रामालय जलकुंभापर्यंत ७०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकली जाणार आहे.

शिवाजीनगर ते कार्बन नाका तसेच पुढे पपया नर्सरी व बारा बंगला ते गांधीनगर तसेच रामराज्य ते नहोश जलकुंभांपर्यंत अस्तित्वात असलेली पीएससी जलवाहिनी बदलली जाणार आहे. पंचवटी जलशुद्धीकरण केंद्र ते शक्तिनगर केंद्रापर्यंत ६०० मिलिमीटर व्यासाची नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी ९५ कोटी २० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

शहरात जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी व नवीन नगरामध्ये जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारण्यासाठी १७९ कोटी २१ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. लव्हाटे नगर जलकुंभातून २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबवली जाणार आहे. त्यासाठी १ कोटी ३५ लाख रुपये असे एकूण ३४२ कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेवर खर्च केले जाणार आहे. (latest marathi news)

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १३ मार्च २०२४ ला शासनाने मॉडेल टेंडर महापालिकेला सादर केले होते. त्यानुसार त्यात सुधारणा करून निविदा प्रस्ताव प्रधान सचिवांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी दिली. प्रधान सचिवांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर आता विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर राज्याच्या शिखर तांत्रिक समितीची मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

महापालिकेवर ५० टक्के खर्चाचा भार

३४२ कोटी रुपयांची योजना असून केंद्र व राज्य शासनाकडून अमृत दोन योजनेअंतर्गत प्रत्येकी २५ टक्के असे १७१ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल. महापालिकेला ५० टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे.