Nashik NMC News : सिडकोतील घरे फ्री होल्ड करण्याचे श्रेय घेणाऱ्या शिवसेनेच्या (शिंदे) पदाधिकाऱ्यांनी २०१८ मध्ये करयोग्य मूल्यदर कपात करण्यासाठी प्रशासनावर आणलेल्या दबावतंत्रामुळे शासनाकडे निवासी २५, तर अनिवासी दरात ७५ टक्के कपातीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. (Proposal for tax reduction NMC)

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २०१८ मध्ये महापालिकेच्या करांमध्ये फेररचना करताना चार ते पाचपटींनी वाढ केली. नागरिकांचा वाढता रोष लक्षात घेऊन महासभेने करवाढ फेटाळली. मात्र मुंढे यांनी फेटाळलेला ५२२ क्रमांकाचा ठराव शासनाकडे सादर न करता दप्तरी दाखल केला. या विरोधात लोकप्रतिनिधींना न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मागील पाच वर्षांपासून वाढीव करयोग्य मुल्यदर लागू आहे. शासनाने आतापर्यंत करवाढ रद्द करण्यासंदर्भात कुठला निर्णय घेतला नाही. मात्र शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी करयोग्य मूल्यदरातील वाढ मागे घ्यावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला.

येत्या दहा ते पंधरा दिवसात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी प्रशासनाने शासनाकडे पुन्हा एकदा फेरमूल्यांकन प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात निवासी दारात २५ तर अनिवासी दारात ५० टक्के कपात करण्याची तयारी दर्शविली आहे. (latest marathi news)

निर्णयाबाबत साशंकता

तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनीच शासनाला करयोग्य मुल्य दरवाढ महापालिकेचा अधिकार असल्याचा अभिप्राय शासनाला दिला होता. मात्र आता हेच प्रशासन करवाढ कपातीचा प्रस्ताव कसा देऊ शकते, असा प्रश्न सर्वसामान्य नाशिककरांना पडला आहे. दुसरीकडे दरवर्षी करांमध्ये वाढ करणे अपेक्षित असताना २०१८ मध्ये केलेली वाढ २०२४ मध्ये कमी करताना यातून महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

जवळपास ९५ कोटी रुपयांचे समायोजन करावे लागणार आहे. कपातीऐवजी सरसकट करवाढदेखील रद्द होऊ शकते. विधानसभेच्या आचारसंहितेला काही दिवस शिल्लक आहेत. या कालावधीमध्ये शासन तातडीने निर्णय घेऊ शकत नाही. नाशिक महापालिकेसाठी निर्णय घेतल्यास राज्यातील इतर महापालिकांसाठीदेखील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे शासन एकट्या नाशिक संदर्भात निर्णय घेईल, यावरून साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

"निवासी मालमत्ता दरात २५ तर अनिवासी दरात ५० टक्के कपातीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे."- श्रीकांत पवार, उपायुक्त कर विभाग.