Nashik News : राज्य शासनाने दिलेल्या विविध शेतकरी कर्जमाफी योजनांचा लाभ राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळालेला नसल्याचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, संस्थात्मक पीककर्ज प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या राज्यातील नऊ हजार ६९८ आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा.

तसेच, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना गुणवत्तेनुसार वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. राज्यातील आदिवासी विकास कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते. राज्यासह नाशिक आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्या अडचणीत सापडलेल्या आहेत.

यात नाशिक जिल्ह्यातील ९३८ संस्थांचा समावेश आहे. या सोसायट्यांना शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करता येत नसल्याचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी सांगितले. २००८ मध्ये केंद्र सरकारची कर्जमाफी, राज्य शासनाची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती या योजनांचा ३०४.६१ कोटींचा लाभ संबंधित आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. (latest marathi news)

हे आदिवासी शेतकरी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सदस्य असूनही त्यांना वंचित राहावे लागले आहे. राज्य शासनाची कर्जमाफी करताना आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून तो निधी दिला होता. त्यातील काही निधी अखर्चित राहिला आहे. या सर्वांचा साकल्याने विचार करून आदिवासी विकास विभाग, सहकार विभाग यांनी एकत्रितरीत्या त्याबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना पवार यांनी या वेळी केली.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत धान खरेदी, कर्जवितरण आणि कर्जवसुलीसारख्या बाबी पार पाडल्या जातात. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कामाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे.

वर्गीकरणानुसार या संस्थांना वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावे. अनुसूचित जमातींमधील व्यक्तींना शैक्षणिक, व्यावसायिक कारणांसाठी अर्थसहाय्य पुरविणाऱ्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडील थकीत कर्जाबाबतही तोडगा काढण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिले.