Nashik News : सध्या मोठ्या प्रकल्पांचा गाजावाजा करत घोषणा करण्याचा नवा फंडा सत्तेच्या राजकारणात उदयाला आला आहे. परंतु मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र ‘पुढचे पाठ मागचे सपाट’ असाच अनुभव पाहायला मिळतो. नाशिकच्या बाबतीत तर अगदी तेच म्हणता येईल.

वाजतगाजत पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. परंतु प्रकल्पाला हवा तसा वेग मिळाला नाही. परिणामी प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे. भूसंपादनावर अडकलेल्या या प्रकल्पाला वेग देणे आवश्‍यक आहे.

जून २०१२ मध्ये राज्य शासनाने रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्या वेळी प्रकल्पाची एकूण किंमत १८९९.६४ कोटी रुपये होती. यात राज्य शासनाच्या सहभागाची रक्कम ९४९.८२ कोटी रुपये होती. (nashik pune Semi High Speed ​​Rail project work slow down nashik news)

मात्र २०१७ पर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने महारेल कंपनीची स्थापना केली.

त्यानंतरही पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्प जागचा हलला नाही. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाने प्रकल्पासाठी आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता दिली. रेल्वे प्रकल्पासाठी १६ हजार ३९ कोटी रुपये खर्च येणार असून, प्रकल्प खर्चाच्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के कर्ज आणि ४० टक्के समभाग मूल्य खरेदी केले जाणार आहे.

एकूण सम भागापैकी तीन हजार २०८ कोटी रुपये रकमेचे समभाग घेतले जाणार आहे. राज्य सरकार जितक्या प्रमाणात समभाग येईल तितक्याच प्रमाणात केंद्र शासनाने देखील वाटा उचलण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी त्यापेक्षा कमी समभाग घेतले, तरी उर्वरित वाटा राज्य शासन उचलणार आहे. राज्य शासन समभागापोटी तीन हजार २०८ कोटी रुपये कमीत कमी, तर सहा हजार ४१६ कोटी रुपये अधिकाधिक खर्च करणार आहे.

प्रकल्पाची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत शासन प्रकल्प सुरू होण्याच्या कालावधीपासून पुढे ११ वर्षांच्या कालावधीत दहा हजार २३८ कोटी रुपये अतिरिक्त अर्थसहाय्य देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. पहिल्या वर्षी ६१५ कोटी रुपये आणि त्यात प्रतिवर्ष आठ टक्के वाढ याप्रमाणे दुसऱ्या वर्षी ६६५ कोटी, तिसऱ्या वर्षी ७९७ कोटी रुपये याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी आठ टक्के याप्रमाणे वाढ करून सातव्या वर्षी ९७७ कोटी, अकराव्या वर्षी एक हजार ३२८ कोटी रुपये याप्रमाणे शासन स्वखर्चातून निधी देईल. प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त झाले नाही.

राज्य शासनास अकरा वर्षांनंतरच्या पुढील कालावधीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तसेच प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठीही राज्य शासनाने निधी देण्यास मान्यता दिली होती. प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ किंवा घट झाली तरी त्याची जबाबदारी राज्य शासन घेणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. शासनाने प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा केल्याने नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग दृष्टिपथात येण्याची चिन्हे दिसू लागली होती.

रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आल्यानंतर मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रकल्पासाठी लागणारे भूसंपादनच होत नसल्याने अद्याप नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा प्रवास अधिक लांबणार आहे.

महारेलचा दावा ठरतोय फोल

महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महारेल) मार्फत प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पुणे व नाशिक ही दोन स्मार्ट शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल आहेत. प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर व नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यांतील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळेल.

त्याचबरोबर या रेल्वेमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होऊन अवघ्या पावणेदोन तासांत हे अंतर कापले जाईल, असा दावा महारेलकडून करण्यात आला होता. परंतु आता हा दावा फोल ठरताना दिसत आहे.

सुवर्ण त्रिकोणाची एक बाजू कमकुवत

मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाची घोषणा झाली. परंतु सुवर्ण त्रिकोणाची एक बाजू असलेल्या नाशिकचा हवा तसा विकास झालेला नाही.

औद्योगिकीकरणासाठी भूसंपादन, महामार्गांचे रुंदीकरण, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा, शासनाकडून निधीची कमतरता या बाबी मुंबई, पुण्याला मिळाल्या. नाशिकबाबत मात्र हात आखडता घेतला गेला. अर्थात, नाशिकमधील राजकीय वजन कमी पडले. परंतु कुठल्याही पक्षाचे का असेना शासन म्हणून समप्रमाणात विकास होणे अपेक्षित असताना नाशिकवर मात्र अन्याय झाल्याची भावना आहे.

नाशिक-पुणे महामार्गाचे रखडलेले काम शासनाने पूर्ण केले असते तरी विकासाला गती मिळाली असती. परंतु अद्यापही या मार्गाच्या कामाच्या पूर्णत्वाची प्रतीक्षा आहे. नाशिकवरून विमानसेवा अद्यापही पूर्ण क्षमेतेने सुरू झालेली नाही. वास्तविक नाशिकच्या भौगोलिक स्थानाचा विचार करता मुंबई, पुण्याप्रमाणेच असताना विकासाच्या बाबतीत मात्र हा भाग कायम मागे राहिला आहे. शासनदरबारी नाशिकसंदर्भात एखादी मागणी केली, तर नाक मुरडले जाते.

परंतु अन्य शहरांना तत्काळ न्याय मिळतो. त्यामुळे नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेची घोषणा झाली असली, तरी हा आनंद तात्पुरत्या स्वरूपात नसावा. तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास नाशिकच्या प्रगतीला नक्कीच गती मिळेल.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

- २३५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग

- रेल्वे मार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार

- रेल्वेचा २०० किलोमीटर प्रतितास वेग, पुढे हा वेग २५० किलोमीटरपर्यंत वाढविणार

- पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत

- पुणे-नाशिकदरम्यान २४ स्थानकांची आखणी

- १८ बोगदे, ४१ उड्डाणपूल, १२८ भुयारी मार्ग प्रस्तावित

- रेल्वेस्थानकात प्रकल्पबाधितांसह स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य

- प्रकल्पाच्या खर्चात ६० टक्के वित्तीय संस्था, २० टक्के राज्य सरकार, २० टक्के रेल्वेचा वाटा

- विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दोन्ही रेल्वेलाइनचे बांधकाम

"पुणे ही शिक्षणनगरी आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग कार्यान्वित झाल्यास विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक आणि रोजगारासाठी पुण्याला जाणाऱ्या नाशिककरांना कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळणार आहे. रस्त्याचा प्रवास वेळखाऊ आहे. रेल्वेमार्ग झाल्यास किमान वेळ वाचेल आणि प्रवास सुखकर होईल." - अभय महादास, वकील

"पुण्याचा प्रवास खूप खडतर आहे. जाण्या-येण्यासाठी किमान एका बाजूने सात तास लागतात. रेल्वेमार्ग झाल्यास वेळ, पैसा वाचेल शिवाय प्रवासही हायटेक होईल. म्हणून शासनाने वर्षभरात हा प्रकल्प अमलात आणायला हवा. मुंबई-पुणे-नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण कनेक्ट व्हायला मदत होऊन नाशिकच्या रोजगार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राला वाव मिळणार आहे." - योगेश गवळी, व्यावसायिक

"वैद्यकीय क्षेत्राला नाशिक-पुणे रेल्वेच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे वाव मिळणार आहे. वैद्यकीय व इतर शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी पुण्याला कनेक्ट आहेत. शिवाय रुग्णांना अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांसाठी हा प्रकल्प होणे गरजेचे आहे. शासनाने यासाठी गतिमान पावले उचलल्यास नाशिकच्या वैद्यकीय व सामाजिक विकासाला एकूणच ऊर्जा प्राप्त होणार आहे." - डॉ. सुशांत जाधव, वैद्यकीय व्यावसायिक, नाशिक रोड