Nashik News : ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरण बाहेर आल्यानंतर राज्य शासनाने गट ‘ब’ संवर्गातील वाहनचालकांची पदे वगळता सर्व पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय घेतल्याने यातून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या नोकर भरतीतील हस्तक्षेपाला चाप बसणार आहेत. त्याबरोबरच नोकर भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचा गुणवत्तापूर्ण चाचणीत कस लागणार आहे. (Recruitment will be through State Public Service Commission)

राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष बाहेरील गट ‘ब’ (अराजपत्रित) व गट ‘क’ (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यास शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. सदर पदे आयोगाच्या कक्षेत टप्प्याटप्प्याने आणणे तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण करण्याकरिता शासन व आयोग यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष तर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव व सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव तसेच सदस्य, सचिव यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यापूर्वी स्थानिक पातळीवरची पदे हे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत न भरता स्थानिक पातळीवर विविध परीक्षा घेऊन भरले जात होते.

त्याचप्रमाणे महापालिकेमध्येदेखील अशाप्रकारे भरती केली जात होती. महापालिकांमध्ये भरती होत असताना नगरसेवक किंवा अन्य लोकप्रतिनिधींच्या वशिल्याला महत्त्व होते. यातून अनेकांचे भले झाले असले तरी अनेकांची फसवणूकदेखील झाल्याचे प्रकार घडले आहे. आता वाहनचालक वगळून सर्वच पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरले जाणार असल्याने यातून लोकप्रतिनिधी किंवा नगरसेवकांना हस्तक्षेप करण्याची फारशी संधी उपलब्ध राहणार नाही. (latest marathi news)

त्या व्यतिरिक्त उमेदवारांच्या गुणवत्तेचादेखील कस लागणार आहे. नगरसेवक किंवा लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप पूर्णपणे काढून टाकण्याबरोबरच स्वराज्य संस्थेसाठी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना राज्यातील सर्वच महापालिकांचे पर्यायदेखील उपलब्ध होणार आहे. सोयीनुसार महापालिकेची नियुक्ती करण्याचा अधिकारदेखील राहणार आहे. यानिमित्ताने स्थानिक व परकीय वादावर देखील फुली बसणार आहे.

नाशिक महापालिकेत सर्वाधिक पदे

नाशिक महापालिकेचा पहिला आकृतिबंध १९९३ ला मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर मात्र अद्यापपर्यंत भरती झालेली नाही. २००२ मध्ये न्यायालयाच्या सूचनेनुसार बूस्टर पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात आले. पहिल्या आकृतिबंधात ७०९० पदे मंजूर होती. सद्यःस्थितीत जवळपास २०१८ पदे रिक्त आहेत.

नाशिक महापालिकेत समावेश ‘ब’ वर्गात झाला आहे त्यामुळे २०१७ ला महापालिकेने १४ हजार ९४४ पदांचा आकृतिबंध शासनाला सादर केला. शासनाने आवश्यक असलेल्या सर्व पदांचा विचार करून नवीन आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ९०१६ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मार्च २०२४ ला महासभेच्या मान्यतेनुसार शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

सदर आकृतिबंध अद्यापही मंजुरीस्तव शासनाकडे प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच पदे भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आकृतिबंध जसाच्या तसा मंजूर केल्यास वाहनचालकांची पदे वगळता जवळपास ९००० पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहे. ही भरती राज्यात सर्वात मोठी असेल.

‘टीसीएस’ मार्फत वैद्यकीय भरती

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत शासनाने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असला तरी टीसीएस कंपनीसोबत महापालिकेने २०२५ पर्यंत करार केला आहे. त्या कराराच्या अनुषंगाने शासनाने परवानगी दिलेल्या वैद्य व अग्निशमन दलातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८२ पदे वगळता ६२४ पदे टीसीएसमार्फत भरले जाणार आहे.

"वैद्यकीय व अग्निशमन दलातील ६२४ पदे टीसीएसमार्फत भरली जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार उर्वरित पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहे." - श्रीकांत पवार, प्रशासन उपायुक्त, महापालिका.