Nashik News : गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून महापालिकेकडून शहरासाठी पाणी उचलताना जलसंपदा विभागाकडे पट्टी अदा न केल्याने जीएसटी अनुदानातून पट्टी कपात करून देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने विरोध केला आहे. उलट पाणी अनुदानाचे २३ कोटी रुपयांचा परतावा द्यावा, अशी विनंती केली आहे. (Refusal to pay water tax amount to Water Resources Department)

शहराला गंगापूर, मुकणे व दारणा या तीन धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेकडून पंपिंग स्टेशन उभारून त्याद्वारे शहराला पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेच्या स्वतःच्या मालकीचे धरण नाही. ज्या धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो, ती धरणे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टी करावी लागते.

संपूर्ण राज्यात जलसंपदा विभागाचे महापालिकांकडे १ हजार ७३४ कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामध्ये नाशिक महापालिकेचे ५७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा समावेश आहे. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात अनेकदा नोटीस दिली. मात्र महापालिकेतून पट्टी अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला.

नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांची पाणीपट्टी थकल्याने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. राज्याच्या अर्थ विभागामार्फत महापालिकांना जीएसटी अनुदान दिले जाते. नाशिक महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानाचा वार्षिक आकडा हा जवळपास १ हजार ११५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. शासनाकडून मासिक स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे महापालिकांना प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा करावी, असा प्रस्ताव आहे. (latest marathi news)

जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा केल्यास महापालिकेला जवळपास ६० कोटी रुपये वार्षिक झळ सहन करावी लागणार असल्याने त्यातून महापालिकेचे अर्थकारण बिघडण्याची शक्यता आहे. परंतु पाणीपुरवठा व यांत्रिकी विभागाने ठोस भूमिका घेत जलसंपदा विभागाने लावलेली पाणीपट्टी अमान्य केली आहे. यासंदर्भात व्हीडीओ कॉन्फरन्स झाली. राज्यातील २२ महापालिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात नाशिक महापालिकेकडून नकार देण्यात आला.

दीडपट वाढ व व्याजाची रक्कम

महापालिकेने जलसंपदा विभागाची वार्षिक पाणीपट्टी यापूर्वीच अदा केली आहे. वाढीव दराचा करारनामा नव्हता. परंतु जलसंपदा विभागाने वाढीव पाणीपट्टीची देयके महापालिकेला सादर केली होती. करारनामा नसल्याने महापालिकेने वाढीव पाणीपट्टी अदा केली नाही. परंतु त्यापूर्वी आकारली जाणारी पाणीपट्टी नियमित भरली आहे.

जलसंपदा विभागाकडून दीडपट वाढीव व त्यावर व्याज लावून पट्टीचे देयके दिले जात होते. त्या देयकांची रक्कम ५७.४३ कोटी आहे. ती रक्कम महापालिकेला अमान्य असल्याचे पत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आले.

२३ कोटींसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार

जलसंपदा विभागाला महापालिकेला २३ कोटी रुपयांचा वॉटर सेस देणे अपेक्षित होते. मात्र थकबाकी गृहीत धरून त्यांनी ती रक्कम परस्पर वळती केली. महापालिकेने सदरची रक्कम पुन्हा मिळावी अशी मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली असून या संदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाशी पत्र व्यवहार देखील करण्यात आल्याचे श्री. धनाईत यांनी सांगितले.

"जलसंपदा विभागाची नियमित पाणीपट्टी अदा करण्यात आली असून जलसंपदा विभागाचा दावा वाढीव पट्टी व त्यावर लावण्यात आलेल्या व्याजाच्या रक्कमेवर आहे. ती रक्कम महापालिकेला अमान्य असल्याचे कळविण्यात आले असून उलट जलसंपदा विभागाकडील पाणी अनुदानाच्या रक्कमेची मागणी करण्यात आली आहे." - अविनाश धनाईत, अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी विभाग.