Nashik News : राज्यातील ५० खाटांपर्यंतच रुग्णालय असलेल्यांना सांडपाण्यासाठी ‘एसटीपी’ लावण्याची सक्ती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) केली होती. पण, आता मंडळाने २ जुलैच्या परिपत्रकानुसार ५० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांना ‘एसटीपी’ लावण्याची गरज नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील रुग्णालय चालकांना मोठा दिलासा मिळाला. (Relief of MPCB to hospitals with less beds)

पण, ज्या रुग्णालयांनी आपल्या साडपाण्याची वाहिनी महापालिकेच्या सिव्हरेज लाइनला जोडलेली नाही, अशा रुग्णालयांना मात्र ‘एसटीपी’ लावणे बंधनकारकच राहणार आहे. हरित लवादाने दिलेल्या गाइडलाइननुसार राज्यातील २० पेक्षा जास्त असलेल्या रुग्णालयांना आपल्या सांडपाण्यासाठी ‘एसटीपी’ लावणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे बंधनकारक करण्यात आले होते.

त्यामुळे रुग्णालयांच्या प्रशासनाला मोठा खर्च करावा लागत होता. नूतनीकरण करतानाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत अडवणूक केली जात असल्याची ओरड रुग्णालय चालक सातत्याने करीत होते. खास करून महापालिका हद्दीतील सर्वच रुग्णालयांमधील निघणारे सांडपाणी हे महापालिकेच्या कॉमन सिव्हरेज लाइनमध्ये जोडण्यात आले. (latest marathi news)

त्याचा रीतसर करही महापालिकेला रुग्णालय प्रशासन अदा करीत आहे. महापालिकेच्या विभागनिहाय कॉमन सिव्हरेज लाइनद्वारे ‘एसटीपी’मध्ये सांडपाणी आणले जाते. ते प्रक्रिया करून सोडले जाते. तरीही ‘एमपीसीबी’ परवानगी देताना अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत कारवाई करीत होती.

याबाबत हॉस्पिटल असोसिएशनने वारंवार यावर आवाज उठविला होता. या मागणीचा सकारात्मक विचार करीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या १८३ व्या बैठकीत निर्णय घेत त्या संदर्भात २ जुलैला परिपत्रक काढून राज्यातील रुग्णालयधारकांना मोठा दिलासा देण्यात आला.

"‘एमपीसीबी’ने अतिशय सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील रुग्णालयधारकांना दिलासा दिला आहे." - डॉ. सुधीर संकलेचा, अध्यक्ष, ‘आयएमए’