NMC Property Tax : ता. १ एप्रिल २०१८ नंतरच्या मिळकतींना करयोग्य मूल्य दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेने फेटाळल्यावरही विखंडनासाठी न पाठविता अंमलबजावणी करणाऱ्या महापालिकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दणका दिला आहे. महासभेने करवाढ रद्द केल्याचा प्रस्ताव स्वीकारा, अशा स्पष्ट सूचना नगरविकास खात्याला करण्यात आल्याने नाशिककरांवर लादलेली अवाजवी करवाढ रद्द होण्याचे स्पष्ट झाले आहे. (nashik Relief of Nashik taxi from increased property tax marathi news)

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी करवाढीमुळे नाशिकच्या विकासाला खीळ बसणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका हद्दीत मालमत्ता करात अवाजवी वाढ केली होती. या वाढीविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले होते.

नागरिकांचा रोष लक्षात घेऊन महासभेने करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून कर लागू करताना ३१ मार्च २०१८ ला महासभेच्या ठरावाविरोधात एकतर्फी आदेश क्रमांक ५२२ काढला.

महासभेचा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविण्याची आवश्‍यकता असताना विखंडित न करता दफ्तरी दाखल करण्यात आला. आयुक्तांना ठराव दफ्तरी दाखल करता येत नाही, असे असताना आयुक्तांनी केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने सुनावणी घेताना शासनाचे यासंदर्भातील म्हणणे मागितले. त्यामुळे मुंढे यांनी लागू केलेली करवाढ अद्यापही सुरूच आहे. (latest marathi news)

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बोरस्ते यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. अवाजवी वाढीव घरपट्टीमुळे नाशिकच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने न्यायालयात दाखल याचिकेवर म्हणणे मांडावे. जेणेकरून नाशिककरांना न्याय मिळेल. पूर्वलक्षी प्रभावानुसार ज्यांनी अतिरिक्त घरपट्टी भरली, त्यांचे समायोजन करावे हीसुद्धा मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ नगरविकास खात्याला कारवाईच्या सूचना दिल्या.

आस्थापना खर्चात मिळणार शिथिलता

राज्य शासनाने कोविड काळात महापालिकांचा आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी मर्यादा कमी केली होती; परंतु डिसेंबरअखेर महापालिकांना आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्याची मुदत संपुष्टात आली. मात्र, राज्य शासनाने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला मुदतवाढ दिली आहे. त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिकेलाही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी श्री. बोरस्ते यांनी केली.

नाशिक महापालिकेचा आस्थापना खर्च जवळपास ४९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यामुळे भरती करता येत नाही. वैद्यकीय व अग्निशमन विभागाच्या ७०६ पदांसाठी टीसीएस कंपनीचे नियुक्ती केली. मात्र, आस्थापना खर्चाची अट शिथिलतेची मुदत संपल्याने नोकरभरती करता येत नसल्याची बाब श्री. बोरस्ते यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

''तत्कालीन आयुक्तांनी नाशिक महापालिका हद्दीत निवासी व अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारांत अवाजवी वाढ केल्याने सर्वसामान्य नाशिककरांवर आर्थिक संकट कोसळले. सदर करवाढ रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खात्याला सूचना दिल्या आहेत.''- अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना