Nashik News : दुतोंड्या मारुतीपासून पुढे गोदावरी नदीला येणारा पूर नियंत्रित करण्यासाठी अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविले जात आहे. परंतु खरोखर पुर नियंत्रण होईल का, खरोखर मेकॅनिकल गेटची आवश्‍यकता आहे का, या प्रश्‍नांचे उत्तर देताना स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. मेकॅनिकल गेटचा प्रस्ताव स्मार्टसिटी कंपनीचा नव्हे तर महापालिकेचा असल्याचे सांगून जबाबदारी ढकलण्यात आली. (nashik responsibility was pushed by saying that proposal of mechanical gate was not of Smart City Company )

उत्तर मिळतं नसल्याने अखेरीस विभागीय आयुक्तांकडे समिती बैठकीत महापालिकेच्या माजी शहर अभियंत्याला मेकॅनिकल गेटच्या गरजेचा खुलासा देण्यासाठी पाचारण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत जूनअखेर संपुष्टात येणार असल्याने प्रलंबित प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी धावाधाव सुरु आहे. त्याअनुषंगाने मेकॅनिकल गेट बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेकॅनिकल गेटचे काम करण्यासाठी गांधी तलावदेखील रिकामा करण्यात आला आहे.

काम सुरू होण्यापूर्वी गोदावरी नदी प्रदूषणासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयाने निळ्या पूररेषेत व नदीपात्रात कुठल्याही प्रकारचे तात्पुरते व कायमस्वरूपी काम करण्यास मनाई केली आहे. काम करायचे असल्यास उच्च न्यायालय किंवा न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीची परवानगी आवश्यक आहे. परंतु परवानगी न घेताच अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याने या कामाला समितीने आक्षेप घेतला.  (latest marathi news)

अहिल्यादेवी होळकर पुलाला शंभर वर्षे पूर्ण झाले. त्यामुळे पुलाची गॅरंटी संपली आहे. या ठिकाणी मेकॅनिकल गेट केल्यानंतर दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेकॅनिकल गेट तयार करताना जबाबदारी निश्चित करावी, असे समितीचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने प्रदूषणासंदर्भात गठित केलेल्या समितीच्या तज्ज्ञ सदस्य डॉ. प्राजक्ता बस्ते यांनी ही हरकत घेतल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच तज्ज्ञांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी १२ एप्रिलला स्मार्टसिटी कंपनीच्या कार्यालयात बैठक बोलाविली होती.

परंतु तांत्रिक कारण देत बैठक पुढे ढकलण्यात आली. स्मार्टसिटी कंपनीकडून गुरुवारी (ता.१८) सकाळी अचानक बैठक बोलाविण्यात आली. स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, तज्ज्ञ संचालक प्राजक्ता बस्ते, निशिकांत पगारे आदी उपस्थित होते.

प्रश्‍न अनुत्तरीत, उत्तराला बगल

समिती सदस्यांनी पुन्हा मुद्दे उपस्थित केले. गोदावरी नदीला शहरात गांधी तलावापासून पुढे पूर येत असल्याने मेकॅनिकल गेट हे पूर क्षेत्रापासून दूर बांधणे आवश्यक आहे. मात्र पुरासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या अहवालात रामवाडी परिसरात पूर येत असल्याची नोंद करण्यात आल्याने मेकॅनिकल गेटचे स्थान बदलण्याची कारण काय, पुराचे नियंत्रण कसे करणार, मुळात मेकॅनिकल गेटची आवश्‍यकता काय, या प्रश्नाचे उत्तर स्मार्टसिटी कंपनी अधिकाऱ्यांकडून मागण्यात आले.

परंतु मेकॅनिकल गेट बसविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेचा असल्याने त्याच विभागाचे अधिकारी उत्तरे देवू शकतील. महापालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केला ते सेवानिवृत्त झाल्याचे समिती सदस्यांना कळविण्यात आले. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडे होणाऱ्या समितीच्या आढावा बैठकीत माजी शहर अभियंता संजय घुगे यांना बोलाविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गोदापात्रात काँक्रिटीकरण

गोदावरी नदीपात्रात निळ्या पूररेषेत कुठलेही बांधकाम किंवा काँक्रिटीकरण करायचे झाल्यास उच्च न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु परवानगी न घेताच अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविण्यासाठी काँक्रिटीकरण केले जात असल्याची बाब समिती सदस्यांमार्फत निशिकांत पगार यांनी निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाची परवानगी घ्यावी त्यानंतरच काँक्रिटीकरण करण्याची मागणी त्यांनी स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तसेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केली.