Teacher Recruitment : राज्यातील आदिवासी (पेसा) क्षेत्रातील म्हणजे तब्बल १३ जिल्ह्यांतील शिक्षक भरती न्यायालयीन प्रकरणामुळे रखडली असल्याने शिक्षण विभागाने आता यावर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा मार्ग काढला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत रिक्त जागांवर निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी, असे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. (Retired teachers will get opportunity in recruitment in professional sector )

त्यामुळे आता रिक्त असलेल्या नियमित जागांवर कंत्राटी शिक्षक भरती होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदांनी ‘पेसा’ क्षेत्रातील रिक्त जागांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविली. मात्र, या क्षेत्रातील उमेदवारांचा डी. एड, बी. एड. असा वाद उभा राहिला. हा वाद अगदीच टोकाला जाऊन तो थेट न्यायालयात गेला. यात अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा होईपर्यंत या नियुक्त्या करू नयेत, अशी भूमिका घेतल्याने संपूर्ण राज्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील भरतीप्रक्रिया अडचणीत आली होती. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य शासनाने आदेश काढला आहे. त्यानुसार ‘पेसा’ क्षेत्रातील नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या भरती प्रक्रियेत निवृत्त शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास नव्याने निवड प्राप्त उमेदवाराला दरमहा २० हजारांचे मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात असणार आहेत. टेट-२०२२ शिफारसपात्र उमेदवारांना संधी द्यावी, त्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुसूचित जमाती प्रवर्ग व अन्य कोणत्याही प्रवर्गातील शिक्षक पदासाठी पात्रता धारण करणारे उमेदवार यांची जाहिरातींद्वारे अर्ज मागवून तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यात यावी, कंत्राटी शिक्षक भरतीप्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करावी, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काढलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. (latest marathi news)

राज्यात शिक्षकांच्या साडेचार हजार जागा रिक्त

१३ जिल्ह्यांत ‘पेसा’ क्षेत्रातील शाळांमध्ये एक हजार ५०६ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे साडेतीन हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. यात पालघरला सर्वाधिक एक हजार ३१८ जागा रिक्त आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक- ७९२, अमरावती- २६९, नंदुरबार- २१४, यवतमाळ आणि नांदेड प्रत्येकी- १८३, जळगाव- १२४, चंद्रपूर- १११, ठाणे- ७८, गडचिरोली- ७१, धुळे- ७०, पुणे- ५०, अहमदनगर- ३२ पदे रिक्त आहेत.

पात्र उमेदवारांकडून विरोधाची शक्यता

‘पेसा’ क्षेत्रातील पदभरती विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, येत्या ५ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. एक वर्षापासून पात्रता असूनही शिक्षण सेवकपदी नियुक्ती न मिळालेल्या पात्र एसटी उमेदवारांकडून कंत्राटी पदभरतीच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

''आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त जागेवर जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत तेथील डी. एड. किंवा बी. एड. उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती द्यावी. युवकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, सरकारने याचा विचार करावा. न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत किमान तेथील सुशिक्षित व पदवीधर उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात तरी नेमणूक देण्यात यावी.''- नीलेश चौधरी (शिक्षक)