Nashik News : महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांच्या वर पोचल्याने रिक्त पदांची भरती होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे नवीन आकृतिबंध मंजूर करण्यातदेखील अडचण येत आहे. परंतु असे असले तरी सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी खटपटी सुरू आहे. (Revised format within 15 days to Govt)

त्या खटपटींची दखल घेऊन शासनाच्या सूचनेनुसार यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला ९०१६ पदांचा आकृतिबंध पुन्हा नव्याने सुधारित पद्धतीने शासनाला येत्या पंधरा दिवसात सादर केला जाणार आहे. नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १९९२ मध्ये सात हजार ९२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला होता.

मात्र त्यानंतर मोठी भरती झाली नाही. २००२ मध्ये बूस्टर पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायम करण्यात आले, तर सफाई कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदांची भरती लाड-पागे आयोगाच्या सूचनेनुसार करण्यात आली. सद्यःस्थितीत नाशिक महापालिकेत ३८१५ पर्यंत पदे आहेत. महापालिकेला ‘ब’ वर्ग दर्जा प्राप्त झाला आहे त्यामुळे नवीन पदांचा आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

२०१७ मध्ये महापालिकेने १४,९४४ पदांचा आकृतिबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला. मार्च २०२३ मध्ये शासनाने पुन्हा महापालिकेला पत्र पाठवून आवश्यक पदांचा समावेश करत सुधारित आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने सध्या अस्तित्वात नसलेल्या व उपयोगात नसलेल्या पदांची काटछाट करत सुधारित आकृतिबंध महासभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. महासभेने मान्यता दिल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. (latest marathi news)

परंतु राज्य शासनाच्या नियमानुसार आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या वर गेल्यास रिक्त पदांची व नवीन मंजूर पदांची भरती करता येत नाही. त्यामुळे नाशिक महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांच्या वर असल्याने नवीन भरती अशक्य आहे. मात्र निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षाकडून आकृतिबंधाचा मुद्दा वारंवार लावून धरला जात आहे.

दोन दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहावर महापालिकेच्या आकृतिबंध संदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी आस्थापना खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने आकृतिबंध मंजूर करता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर सुधारित आकृतिबंधाचा दुरुस्तीसह फेरप्रस्ताव शासनाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

विशेष कक्ष

आकृतिबंध तयार करण्यासाठी आस्थापना आकृतिबंध तयार करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रशासन विभागामध्ये विशेष कक्ष तयार केला जाणार आहे. या कक्षा आस्थापना विभागात सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची आकृतिबंध तयार करण्यासाठी मदत घेतली जाणार आहे.

मनुष्यबळाची आवश्यकता

१९९२ मध्ये आकृतिबंध मंजूर झाला, त्या वेळी शहराची लोकसंख्या सात लाखांच्या आसपास होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार १५ लाख लोकसंख्या झाली. त्यानंतर जनगणना झाली नाही. सद्यःस्थितीत शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या आसपास आहे. २५ लाख लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अवघे ३८०० कर्मचारी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण होत असल्याने मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता आहे.

आस्थापना खर्च वाढीची कारणे

महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांच्या वर जाण्यास आऊटसोर्सिंगने कामे करून घेण्याची पद्धत कारणीभूत ठरत आहे. विविध सेवांचे कंत्राटीकरण करण्यात आल्याने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरकदेखील दिला जात असल्याने त्याचाही परिणाम आस्थापना खर्च वाढीत दिसून येत आहे.