लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

अर्थसंकल्प हा एखाद्या संस्थेची किंवा व्यक्तीची आर्थिक उद्दिष्टे आणि विशिष्ट कालावधीत, विशेषत: वर्षभरात ती कशी साध्य करू इच्छितात, याची रूपरेषा दर्शविते. अर्थसंकल्पात उत्पन्न आणि खर्चाचा अंदाज समाविष्ट असतो. आर्थिक कामगिरीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी एक साधन म्हणून अर्थसंकल्प काम करतो. देश अन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त अन काय महाग, याबरोबरच विकासाची दिशा समजते अन त्यासाठी होणारे प्रयत्न अधोरेखित होतात. (saptarang latest article maharashtra budget 2024)

देशाचा असो वा राज्याचा अर्थसंकल्प हा कायमच नागरिकांसाठी महत्त्वाचा भाग असतो. काय स्वस्त होणार? काय महाग होणार? शासनाच्या कोणत्या योजना कशा पद्धतीने कार्यान्वित होणार आहेत, त्याबद्दलचे येणारे वर्षातील नियोजन सांगितले जाते. अनेकदा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून किंवा गत निवडणुकांत आलेल्या अनुभवाचा आधार घेऊन मोठमोठी आश्वासनेही अर्थसंकल्पात दिली गेल्याचे आतापर्यंत पाहावयास मिळालेले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाबाबतीत काही रंजक गोष्टीही आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यापासून अनेक अर्थसंकल्प मांडले गेले. सर्वांत चर्चेत असणारा अर्थसंकल्प मनमोहनसिंग यांचा पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारच्या अंतर्गत १९९१ मध्ये सादर झालेला. या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाला युगप्रवर्तक अर्थसंकल्प म्हटले जाते. या अर्थसंकल्पाने परवानाराज संपविले आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या युगाला सुरवात केली.

पी. चिदंबरम यांनी १९९७-९८ च्या अर्थसंकल्पात लॅफर कर्व तत्त्वाचा वापर करून संकलन वाढविण्यासाठी कर दर कमी केले. त्यांनी व्यक्तींसाठी कमाल किरकोळ प्राप्तिकर दर ४० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत कंपन्यांसाठी तो ३५ टक्क्यांवर आणला. याशिवाय, त्यांनी काळा पैसा वसूल करण्यासाठी अनेक मोठ्या कर सुधारणा सुरू केल्या. त्यामुळे याला ‘ड्रीम बजेट’ म्हणून संबोधले जाऊ लागले.

भारतातील पहिला अर्थसंकल्प

भारतात पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० ला सादर करण्यात आला. स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे राजकारणी जेम्स विल्सन यांनी ब्रिटिश राजवटीला हा अर्थसंकल्प सादर केला. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ ला तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता.

त्या अर्थसंकल्पात एकूण महसूल १७१.१५ कोटी आणि वित्तीय तूट २४.५९ कोटी होती. वकील, अर्थशास्त्रज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी असलेल्या चेट्टी यांनी अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वी १९३३ ते १९३५ दरम्यान भारताच्या केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले होते. (latest marathi news)

सादरीकरणाच्या परंपरा बदलल्या

देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी १९६२-६९ दरम्यान अर्थमंत्री असताना १० अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यानंतर पी. चिदंबरम (९), प्रणव मुखर्जी (८), यशवंत सिन्हा (८) आणि मनमोहन सिंग (६) यांचा क्रमांक लागतो. १९९९ पर्यंत ब्रिटिशकालीन प्रथेनुसार केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सायंकाळी पाचला सादर केला जात असे.

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी १९९९ मध्ये अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळ बदलून सकाळी अकराला केली. फेब्रुवारीचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस वापरण्याच्या ब्रिटिशकालीन परंपरेला सोडून अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ ला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरवात केली. १९५५ पर्यंत अर्थसंकल्प इंग्रजीत सादर केला जात असे. तथापि, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नंतर अर्थसंकल्पीय पेपर हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांत छापण्याचा निर्णय घेतला. (latest marathi news)

अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे

आर्थिक वाढ : देशाची एकूण आर्थिक वाढ बचत आणि गुंतवणुकीवर अवलंबून असते. अर्थसंकल्पीय धोरणे, विविध सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये पुरेसा आश्रय घेण्यासाठी म्हणून सादर केली जातात. अर्थव्यवस्थेत बचत आणि गुंतवणुकीचा दर वाढविण्यासाठी सरकार तरतूद करते.

संसाधनांचे पुनर्वाटप : अर्थसंकल्पाद्वारे सरकार संसाधने आणि संपत्तीचे समान वाटप करण्याचा प्रयत्न करते. ते उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालावरील अनुदानित कर्जे आणि कर कमी करून ‘खादी’सारख्या छोट्या उद्योगांना भरभराटीसाठी प्रोत्साहित करतात. सरकार सिगारेट आणि अल्कोहोलसारख्या हानिकारक उत्पादनांच्या उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात कर लावू शकते आणि त्यांचे उत्पादन परावृत्त करू शकते.

उत्पन्नाचे पुनर्वितरण : श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील उत्पन्नातील दरी कमी करण्यासाठी सरकारकडून अनेक अर्थसंकल्पीय योजना सुरू केल्या जातात. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सबसिडी, करआकारणी आदींसारख्या वित्तीय साधनांचा प्रभावीपणे वापर केला जातो.

आर्थिक स्थैर्य : बाजारातील किमतीतील चढ-उतार कमी करण्यावर बजेट लक्ष केंद्रित करते. चलनवाढीच्या काळात तूट बजेट आणि चलनवाढीच्या काळात सरप्लस बजेट यांसारखी धोरणे अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणण्यावर भरभराट करतात.

आर्थिक विषमता कमी करणे

सरकार समाजाची आर्थिक समानता आणण्याचा प्रयत्न करते, ते समाजातील श्रीमंत वर्गावर कर लादून आणि समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी खर्च करून असे करते.

सार्वजनिक उपक्रमांना वित्तपुरवठा : सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्योग लोकांच्या सामाजिक कल्याणासाठी स्थापन केले जातात. वार्षिक बजेट अशा व्यवसायांना वाढण्यासाठी आर्थिक मदत प्रदान करते. हे उद्दिष्ट एखाद्या राष्ट्राची आर्थिक रचना मजबूत करते.

सामाजिक विषमता दूर करणे

सामाजिक विषमता दूर करणे हे सरकारी अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये उत्पादन सुविधा स्थापित करून ते हे साध्य करतात. वस्तूंचे उत्पादन आणि थेट पुरवठा, उद्दिष्टांचा वापर करून अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, त्यातून प्रादेशिक असमतोल दूर करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असते.