लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

भारताची लोकशाही ही जगातील आदर्श लोकशाही म्हणून सर्वश्रुत आहे, हे जगानेही मान्य केले आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत ही लोकशाही आहे का? असाच प्रश्न विचारण्याचा विचार जोर धरू लागला आहे. सध्याच्या घडीला देशातील चित्र अत्यंत विदारक बघावयास मिळत आहे. सत्ता मिळविणे हा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून काही वर्ग कुठल्याही स्तराला जात आहे.

कसेही करून निवडून येणे आणि सत्ता काबीज करणे, हेच सर्व राजकीय नेत्यांचे, पक्षांचे ध्येय झाल्यापासून नितीमत्ता, कायदे, नियम आणि संकेत याकडे कोणी लक्ष देईनासे झाले. एकदा खुर्चीवर बसलो की, सर्व काही ठीक करता येईल, ही मानसिकता वाढीस लागली. मग सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांचाही वापर प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात करण्यास सुरुवात झाली. सध्याच्या सामाजिक, राजकीय वातावरणातून नकारात्मक संदेश संपूर्ण देशभर जात आहेत, हे सामान्यांपासून आता लपून राहिलेले नाही.

(Nashik saptarang latest marathi article by rajaram pangavhane marathi news)

लोकशाहीत विरोधी मतांचा विचार झाला पाहिजे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. सर्व बाजूंनी विचार करून जनतेच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत, अपेक्षित हे आहे. मात्र तसे होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकशाही शासन व्यवस्था असलेला सर्वांत मोठा देश म्हणून आपण जगाच्या पाठीवर मिरवतो, तसे मिरवणे गैरही नाही. परंतु लोकशाही या संकल्पनेची व्यापकता किंवा मूल्य सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जोपासली जात आहे की नाही हेच कळेनासे झाले आहे.

शासन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचा शासन व्यवस्थेतील सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. आज सगळ्यात मोठी समस्या कोणती असा प्रश्न विचारला तर सगळ्यांंचे एकमुखी उत्तर भ्रष्टाचार येईल, यात शंका नाही. आज एकही क्षेत्र असे नाही की जिथे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे पोहोचलेली नाहीत. हा भ्रष्टाचार का फोफावला? त्याची वरकरणी अनेक कारणे देता येतील. परंतु या सर्व कारणांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला, तर सहज लक्षात येईल, की देशात रुजलेल्या लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडविणे हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे.

निवडणुका खरे तर लोकशाहीचा आत्मा म्हटला जातो. आत्माच विकायला काढल्यावर लोकशाही सुदृढ कशी होईल? निवडणुका जर भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरल्या तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील, अनेक पिढ्यांना हे भोगावे लागेल. निःपक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्या. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कुणाचाही हस्तक्षेप नसावा, निवडून आलेल्या पक्षाच्या सदस्यांवर दबाव नसावा, हे सर्वसाधारण संकेत आहेत. पण याकडे डोळेझाक होत असल्याची स्थिती आहे. (latest marathi news)

गेल्या काही वर्षात अशी असंख्य उदाहरणे आहेत, की ज्यातून लोकशाही मूल्यांची जपणूक होताना दिसत नाही. लोकशाही या शब्दाचा वापर आपण एक शासन पद्धती या अर्थाने करत असतो. मात्र, लोकशाही हे मूल्य या अर्थापेक्षाही खूप व्यापक व श्रेष्ठ आहे. एखादे मूल्य म्हणजे असा एखादा गुण जो कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही काळ-वेळी व प्रदेशात आपल्या जगण्याची पत वाढवत नेतो.

मात्र, शासन पद्धती म्हणूनही आज या शब्दाचा अधिकाधिक संकोच होताना दिसत आहे. सर्वच लोकांचे किमान बहुसंख्य लोकांचे मत जाणून घेणे, त्यांना त्यांचे मत दडपणाशिवाय तयार करता यावे या संबंधित बाबींची माहिती पुरविणे, त्यांचे मत व्यक्त करण्याची संधी देणे, जनमताची कदर करणे हे सर्व पैलू सध्याच्या काळात हळुहळू गायब होऊ लागले आहेत. आता फक्त नागरिकांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी लोकशाहीचा संबंध राहिला आहे की काय, अशी शंका येण्यास निश्चितपणे वाव आहे.

सत्ता लोकशाहीतील संवेदनशील उद्दिष्ट आहे. केवळ सत्तेभोवती सगळी चक्र फिरता कामा नये. एका पक्षाकडे असलेली सत्ता ही हुकुमशाहीकडे जाणारी असते. विरोधकांना सरकारी तपास यंत्रणांचा गैरवापर करुन नष्ट करण्याचा प्रकार होताना दिसतो, किंवा त्यांना गप्प केले जाते. वस्तुतः लोकशाहीत विरोधी पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, जर तेच नष्ट करायचा घाट घातला असेल तर लोकशाही संवर्धनासाठी चुकीचे ठरले. त्यामुळे लोकशाहीत सकस संवाद महत्त्वाचा ठरतो.

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानल्या जाणाऱ्या आपल्या देशाचा उदार लोकशाही तत्व पाळणाऱ्या देशांमध्ये क्रमांक मात्र खूप खालचा आहे. अनेक जागतिक अहवालांमधून हे स्पष्ट झालेले आहे. तर काही अहवालांमध्ये आपली लोकशाही कमकुवत असल्याचेही चित्र मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतातच लोकशाही धोक्यात आल्याचे चित्र स्वीडनमधील 'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'च्या लोकशाही अहवालामध्ये केवळ भारताचाच नाही तर जगभरातील इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. या देशांतही लोकशाही कमकुवत झाल्याचा दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे. 'उदार लोकशाही निर्देशांका'मध्ये भारताला १७९ देशांच्या यादीत ९०वे स्थान देण्यात आले आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर डेन्मार्क आहे.

शेजारी देशांचा विचार केला तर श्रीलंका ७०व्या आणि नेपाळ ७२व्या स्थानी आहे. भारतापेक्षाही खालच्या क्रमांकावर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश आहेत. पाकिस्तानचा क्रमांक या यादीत १२६ वा आहे, तर बांग्लादेशचा क्रमांक १५४ वा आहे. या अहवालात भारतावर कोणतेही वेगळे प्रकरण नाही, पण गेल्या काही वर्षात मीडिया, सिव्हिल सोसायटी आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधकांचे अवकाश आंकुचन पावत असल्याची नोंद या अहवालात आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या व्यवस्था राखण्याबाबतचे भारताचे स्थान डळमळीत झाले आहे.

लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे, यासाठी आव्हाने खूप आहेत. जातीयवादी, धार्मिक विखार पसरवणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालणे, कायद्याची कडक अंमलबाजवणी करणे, पोलिसांची, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, त्यांच्यातील गुणवत्ता वाढवणे, न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीत पारदर्शकता आणणे, सीबीआय, ईडी, एनआयए, सेबी, कर विभाग इत्यादी सर्वांना स्वतंत्रपणे काम करू देणे, कुठल्याही भ्रष्टाचाराला खपवून न घेणे.

विरोधी पक्षातील नेत्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे, शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करून गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देणे, वैद्यकीय क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देवून डॉक्टरांची, सार्वजनिक इस्पितळांची संख्या वाढवणे, जातीप्रथानिर्मूलन करणे, धार्मिक तेढ नष्ट करणे. अशाप्रकारे काही करता आले तर भारतीय लोकशाही जगापुढे एक आदर्श लोकशाही म्हणून प्रस्थापित होईल.