Nashik News : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांना पोलिस प्रशासनाच्या माध्यमातून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार संपला, मात्र शिवसेना  उबाठा पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांकडून हद्दपारीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. (Nashik Lok Sabha Election)

संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना रोखण्याचीही कारवाई रद्द करण्याचे निवेदन पक्षाने पोलिस प्रशासनाला दिले आहे. 
शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही पक्षातील शह-काटशहाचे राजकारण प्रचार संपल्यानंतर अधिक तीव्र होताना यानिमित्त दिसत आहे.

पोलिसांनी शिवसेना ‘उबाठा’च्या सिन्नर विधानसभा उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र ऊर्फ कन्नू ताजणे, देवळाली विधानसभाप्रमुख योगेश वामनराव भोर, युवासेना जिल्हाप्रमुख राहुल अंबादास ताजनपुरे, माजी नगरसेवक अंबादास दामू ताजनपुरे यांना हद्दपारीच्या  नोटीसा बजावल्या.

या नोटिसा म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असून लोकशाहीचा अपमान असल्याचे निवेदन जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख विलास शिंदे, दत्ता गायकवाड यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी  शहर परिमंडळ दोनच्या उपायुक्त मोनिका राऊत यांना  दिले आहे. (latest marathi news) 

यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोप

आगामी तीन दिवसांसाठी पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांना दिलेल्या हद्दपारीच्या  नोटिसा पोलिसांकडून देण्यात आल्या आहेत.यातून सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून पोलिस यंत्रणेचा वापर होत असल्याचा आरोप शहरातील शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केला आहे. सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी असलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरोधात कोणतीही कारवाई पोलिसांकडून होत असल्याचेही जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी म्हटले आहे. 

सुधाकर बडगुजरांना अंशत: दिलासा
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खंदेसमर्थक व जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांना शहर पोलिस आयुक्तालयाने बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटिशी प्रकरणी अंशत: दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

त्यामुळे ऐन निवडणुकीत तडीपारीच्या कारवाईपासून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. सुधाकर बडगुजर यांना २०१४ मधील सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. याप्रकरणी उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी चौकशी करून हद्दपार संदर्भातील नोटीस ९ मे रोजी बजावली होती.

उत्तरासाठी १० दिवसांची मुदत पोलिस प्रशासनाने दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयातून कागदपत्रे मिळालेली नसल्याने मुदतवाढीची मागणी बडगुजर यांनी केली. त्यानुसार २७ मेपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा पोलिसांनी दिली आहे.