Simhastha Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहराचा आराखडा तयार करण्यास महापालिकेकडून विलंब होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडे नाशिकसह त्र्यंबकेश्‍वरचा एकत्रित आराखडा सादर करणे शक्य झालेले नाही. त्र्यंबकेश्‍वर नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपला आराखडा सादर करूनही नाशिकच्या आराखड्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. (Kumbh Mela Delay in submitting plan to state government due to delay of municipal corporation )

नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वरचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला जातो. महापालिकेने भूसंपादन वगळता ११ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विकास आराखडा तयार केला आहे. यात शहरात स्वतंत्ररीत्या ५६ किलोमीटर लांबीचे दोन बाह्य रिंगरोड तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी भूसंपादनासह पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च दर्शविण्यात आला आहे.

मात्र, नाशिक महापालिकेकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी नसल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत रिंगरोड तयार करण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. त्यामुळे आराखड्याची एकूण किंमत जवळपास १७ हजार कोटींपर्यंत पोचली आहे. आराखड्याची किंमत अपेक्षेपेक्षा अधिक झाल्याने वास्तवदर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिल्या आहेत.

दीर्घकालीन कामांना आत्तापासून सुरवात केली तर कुंभमेळ्याच्या कालावधीत त्याचा उपयोग होईल. यासाठी जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसटी महामंडळ, आरोग्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, जलसंपदा, पर्यटन विकास महामंडळ यांचा एकत्रितपणे आढावा घेतला. या विभागांनी आपला आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. परंतु कुंभमेळ्याचा सर्वांत मोठा आराखडा महापालिकेचा असतो. (latest marathi news)

महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर यांनी शहरभर दौरे करून आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामांची छाननी केली. यात जवळपास शंभर किलोमीटरपर्यंचे रस्ते, एसटीपी प्लांट व अन्य बांधकामविषयक कामांना कात्री लावली आहे. एकच काम दोन विभागांमार्फत होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे आराखड्यास उशीर होत असला तरी राज्य सरकारकडे एकत्रितपणे आराखडा सादर केव्हा होणार, राज्य सरकार हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे केव्हा पाठवणार आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरवात कधी होणार, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

महापालिकेला ‘बायपास’?

विभागीय आयुक्तपदी डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सिंहस्थ कामांना गती आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेला आपला आराखडा सादर करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. डॉ. गेडाम यांनी महापालिका आयुक्त म्हणूनही काम बघितलेले असल्यामुळे त्यांना आराखड्यातील महत्त्वाच्या बाबींविषयी अधिक माहिती असण्याची शक्यता आहे. परिणामी, महापालिकेला ‘बायपास’ करून थेट विभागीय आयुक्तांना आराखडा सादर करण्याची शक्यता बळावली आहे.

''सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने अद्याप आराखडा सादर केलेला नाही. त्यांच्या आराखड्याची प्रतीक्षा असल्यामुळे राज्य सरकारकडे अंतिम आराखडा सादर झालेला नाही.''- जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक