Nashik News : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाविकांना सेवा- सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यात जवळपास २ हजार कोटींची कपात केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावयाच्या अंतिम आराखड्यात मागील वीस वर्षांचा विचार करता तब्बल १५ पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. (Simhastha Kumbh Mela draft plan of 15 thousand 172 crores will be submitted)

महापालिका प्रशासनाने १५ हजार १७२ कोटी रुपयांचा आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. २०२६-२७ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. फेब्रुवारीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आराखड्याला मंजुरी देण्याची तयारी दर्शविली होती.

त्याअनुषंगाने महापालिकेने जवळपास १७ हजार १०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. यात ५ हजार कोटी रुपये फक्त भूसंपादनासाठी तरतूद करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी कुंभमेळा विकास आराखड्याचा प्राथमिक आढावा घेतला. त्यात अनावश्यक कामांवर फुली मारण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पुन्हा आराखड्यावर काम सुरू केले. यामध्ये रिंगरोडला जोडणारी २० मिसिंग लिंक प्रामुख्याने जोडण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी (ता. ८) विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या उपस्थितीमध्ये सिंहस्थ आढावा बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने प्रारूप आराखडा अंतिम केला. आराखड्यामध्ये जवळपास २ हजार कोटींची कपात करण्यात आली असून, भूसंपादनासह १५, १०० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला जाणार आहे. (latest marathi news)

मागील कुंभमेळ्याचा विचार

२०२६-२७ मधील कुंभमेळ्यासाठी १५,१७२. ४२ कोटीचा आराखडा करताना मागील दोन कुंभमेळ्याचा विचार करता तब्बल १५ पटींनी वाढ झाली आहे. २००३ मध्ये २३० कोटीच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती, तर २०१५ च्या संयुक्त कुंभमेळ्यामध्ये १०५२ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती.

आगामी कुंभासाठी १५,१७२ कोटी ४२ लाखाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यंदाच्या आराखड्यामध्ये उद्यान माहिती व जनसंपर्क, सिटीलिंक कंपनी, यांत्रिकी विभाग, पशुवैद्यकीय विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान तसेच झाडाचे पुनर्रोपण व मनुष्यबळ सल्लागार शुल्क आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

मनुष्यबळ सल्लागार शुल्कासाठी तब्बल ४३० कोटी ६५ लाख

मनुष्यबळ सल्लागार शुल्कासाठी तब्बल ४३० कोटी ६५ लाख रुपये प्रस्तावित केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी मागील कुंभमेळ्यामध्ये २० कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा तब्बल २३८ कोटी रुपये याचाच अर्थ अकरा पटींनी खर्चात वाढ दाखविली आहे. सार्वजनिक आरोग्य अर्थात मलनिस्सारण विभागासाठी मागील कुंभात २९ कोटी २५ लाखांची तरतूद होती.

या वेळी २९३३ कोटी रुपये तरतूद दाखविली आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी बाराशे पन्नास कोटी रुपये तरतूद असून, ही वाढ जवळपास साडेदहा पटींनी आहे. सर्वाधिक खर्च बांधकाम विभागासाठी दर्शविला आहे. मागील कुंभमेळ्यामध्ये ५४१ कोटींची तरतूद होती, या वेळी तब्बल ३९५२ कोटी ४६ लाख रुपये प्रस्तावित केले आहे. भूसंपादनासाठी तरतूद पुन्हा वाढविली आहे. मागील कुंभामध्ये २०० कोटी रुपये साधूग्राम भूसंपादनासाठी होते. यंदा मात्र ५४२६ कोटी ३४ लाख रुपये प्रस्थापित करण्यात आले आहे.

भूसंपादनाला कात्री?

साधूग्राम तसेच अन्य विभागासाठी भूसंपादनासाठी ५४२६ कोटी रुपयांची तरतूद दर्शविली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रोख रकम व्यतिरिक्त टीडीआर किंवा अन्य पर्याय उपलब्ध असताना महापालिकेने तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपये शासनाकडे मागितले आहे, मात्र शासनाकडून कात्री बसण्याची दाट शक्यता आहे.

असा आहे खर्चाचा तुलनात्मक तक्ता (रक्कम कोटीत)

विभाग २००३ २०१५ २०२७

बांधकाम १५३.७० ५४१.५० ३९५२.४६

पाणीपुरवठा १०.८० ९६.२३ १२५०

मलनिस्सारण ६१.५६ २९.२५ २९३३.०८

विद्युत ------ २७.३५ १८५

घनकचरा व्यवस्थापन २.५० २० २३८.०२

वैद्यकीय १.४४ ३१.५८ ५५५.६१

आपत्ती व्यवस्थापन -------- २४ २९.५०

उद्यान --------- ------- ५६

माहिती व जनसंपर्क -------- -------- २५

सिटीलिंक --------- -------- ७.९४

यांत्रिकी --------- -------- १६

पशुवैद्यकीय -------- -------- ५५.८२

माहिती व तंत्रज्ञान ---------- ------- १

भूसंपादन ---------- २०० ५४२६.३४

वृक्षनिधी ---------- -------- १०

सल्लागार शुल्क ----------- -------- ४३०.६५

----------------------------------------------

एकूण २३० १०५२.६१ १५,१७२.४२