Nashik Election News : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा ३१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील एक हजार ३२४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षी जानेवारीनंतर होणार आहेत.

यातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील निवडणुका गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून रखडलेल्या आहेत. प्रारूप मतदारयादी कार्यक्रमापर्यंत प्रक्रिया झाल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीमुळे जानेवारी, फेब्रुवारीपासून या निवडणुकांना ब्रेक लागला आहे. (Stalled 1324 cooperative societies elections next year)

मागील आठवड्यात सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून निवडणुकीसाठी सहकारी संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांसाठी हिरवा कंदील दाखवत १ ऑक्टोबरला निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास सांगण्यात आले. आता सहकार विभागाच्या सर्व निवडणुका आता २०२५ मध्ये होणार असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.

यात राज्यात ‘अ’ वर्गाच्या ४२, ‘ब’ वर्गाच्या एक हजार ७१६, ‘क’ वर्गाच्या १२ हजार २५० आणि ‘ड’ वर्गाच्या १५ हजार ४३५ संस्थांच्या निवडणुका होणे बाकी आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील एक हजार ३२४ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. या सर्व संस्था ‘ब’, ‘क’ अन् ‘ड’ दर्जाच्या असल्याचे जिल्हा सहनिबंधक फय्याज मुलानी यांनी सांगितले.

या सर्व संस्था तालुका पातळीवरील असून, त्यात मजूर सहकारी संस्था, पाणी वापर संस्था, हाउसिंग सोसायटी, विविध कंपन्यांमधील कर्मचारी सोसायटी अशा संस्थांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ‘अ’ दर्जाच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून जिल्ह्यातील एक हजा ३२४ संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या. मात्र, लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. (latest marathi news)

निफाड शेतकी संघाची प्रक्रिया सुरूच राहणार

निफाड शेतकरी संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ही प्रक्रिया तशीच कायम असेल, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी राजीव इप्पर यांनी दिली. मतदारयादीत नावे न आल्याने निफाड शेतकरी संघातील काही मतदार उच्च न्यायालयात गेले होते.

यादी दुरुस्त करून निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने ज्या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत, तेथील निवडणुका ठरलेल्या वेळेत होतील, असे आदेश सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयात म्हटले आहे.