नाशिक : शिक्षक संचमान्यतेचा शासन निर्णय आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीसह शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी निगडित प्रलंबित प्रश्‍नांविषयी सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी बुधवारी (ता. २५) राज्यव्यापी आंदोलन केले. जिल्ह्यातील शिक्षकांनी सामुहिक रजा घेऊन शहरातील इदगाह मैदानावर शालाबाह्य कामांचा निषेध नोंदवला. सर्व शिक्षक संघटनांतर्फे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, आदिवासी संघटना, शिक्षक समिती, शिक्षक परिषद, शिक्षक भारती आदी संघटनांनी सहभाग घेतला. (State wide agitation by primary teachers unions to stop contract teacher recruitment )

शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्याचे नियोजन केले. मात्र, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने शिक्षकांनी एकाच ठिकाणी निदर्शने केली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. सोबतच शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत असा १५ मार्च २०२४, ५ सप्टेंबर २०२४ (सुधारित आदेश २३ सप्टेंबर) च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे.

संघटनांच्या अन्य मागण्यांच्या सोडवणुकीबाबत शासन उदासीन आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांना तीव्र आंदोलन केले. या वेळी प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजय शेवाळे, सरचिटणीस प्रदीप पेखळे, विभागीय अध्यक्ष पृथ्वीराज शिरसाट, राज्य नेते मिलिंद गांगुर्डे, अर्जुन ताकाटे, आदिवासी संघटनेचे मनोहर टोपले, लहानगे, शिक्षक समितीचे बाळू कांदळकर, जिल्हाध्यक्ष प्रकाश अहिरे, शिक्षक परिषदेचे संजय पगार, रमेश भोईर, रावसाहेब जाधव, शिक्षक भारतीचे भरत शेलार आदी सहभागी झाले.

''प्राथमिक शिक्षकांच्या विनंती बदल्या १ ऑक्टोबरपर्यंत न झाल्यास पुन्हा आंदोलन येईल. शिक्षकांच्या प्रश्‍नांबाबत शासन उदासीन असल्यामुळे शिक्षकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला.''- संजय शेवाळे, अध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (latest marathi news)

संघटनांच्या मागण्या

-१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा

-२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या शिक्षक पद रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या

-कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा

-आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करा

-सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षक व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावा

-१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना १९८२ ची पेन्शन आदेश द्या

-२०२४-२५ वर्षात राबविली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश द्या

-शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करा