पंचवटी : राज्य शासनाने पर्यावरणपुरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२० - २१ लागू केले आहे. सद्य:स्थितीत ई-वाहनांना चांगली मागणी आहे. मात्र, यात अनधिकृत बदल केल्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात वाहनांना आग लागल्याच्या घटना घडल्या होत्या.

त्यामुळे ई-वाहन खरेदी केल्यानंतर त्यात कुठल्याही प्रकारची छेडछाड केल्यास ती वाहनाचालकाला महागात पडू शकते. यावर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी विभागाकडून १८ वाहनचालकांना यात दंड करण्यात आला आहे. (stop Electric Vehicle Modification)

महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरणपुरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२० - २१ लागू केले आहे. ई- बाईक्स व ई वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी १०० टक्के सुट दिलेली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २ (५) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली आहे.

त्यानुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ पेक्षा कमी आहे, अशा ई - वाहनांना नोंदणी पासून सुट दिली आहे. वाहन उत्पादक मान्यता प्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई - वाहनाची विक्री करतात. तसेच ज्या ई वाहनांना उत्पादन करण्याची मान्यता मिळालेल्या वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅटपेक्षा जास्त करतात किंवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात.

अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच ई - वाहनांना आग लागून अपघात असल्याच्या घटना निदर्शनास आलेल्या आहे. त्यामुळे ई वाहनात अधिकृतपणे बदल केल्यास संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहनधारकावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. (latest marathi news)

गेल्यावर्षी १८ वाहनांवर कारवाई

नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून २०२३ मध्ये १८ कारवाया झाल्या आहेत. या पोटी जवळपास पन्नास हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. काही कारवाई प्रकरण हे न्यायालयात पाठवण्यात आलेले आहे.

याची करावी खातरजमा

प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांप्रमाणे वाहन आहे का बघावे.

वाहने खरेदीपूर्वी वितरक, उत्पादक यांच्याकडे 'टाईप ॲप्रूव्हल टेस्ट रिपोर्ट' घ्यावा.

परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी.

"ई-वाहनांमध्ये अनधिकृतपणे बदल करणे मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यामुळे दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लावू शकते. तरी वाहन उत्पादक, विक्रेते व वाहन मालक यांनी असे प्रकार करू नये."

- प्रदीप शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक.