Nashik News : पाण्याचा शाश्‍वत स्त्रोत उपलब्ध असल्याची खात्री न करताच जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना सर्रासपणे मान्यता का दिली, असा प्रश्‍न खासदारांनी उपस्थित केला. या योजनांच्या सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याची सूचना ‘दिशा’ समितीचे अध्यक्ष खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे. (Submit Jaljeevan Mission Report Instructions in Disha Committee)

जिल्हा विकास समन्वय आणि निगरणी (दिशा) समितीची मंगळवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. खासदार राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे व धुळ्याच्या डॉ. शोभा बच्छाव, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते. नवनिर्वाचित खासदारांची ही पहिलीच बैठक होती.

मात्र, अधिकाऱ्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचे निदर्शनास आले. यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही खासदार वाजे यांनी दिले. यापुढे ज्या विभागांशी निगडित विषय असतील, त्या विभागप्रमुखांनाच फक्त हजर राहणाचे आदेश दिले जातील. सध्या आचारसंहितेमुळे कामांची लगबग सुरू आहे.

त्यामुळे काही अधिकारी हजर नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशनची कामे मंजूर करण्यात आली. वर्षभरातच १४१० कोटींची कामे मंजूर करण्याचा प्रशासनावर प्रचंड ताण असल्यामुळे त्यांनी शाश्‍वत पाणी स्त्रोतांची परिपूर्ण माहिती न घेताच या योजनांना मंजुरी दिली.

परिणामी, शासनाचा पैसा व्यर्थ जात असल्याचे खासदार भगरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. केवळ शासनाचा रेटा आहे, म्हणून चुकीच्या पद्धतीने केवळ ठेकेदारांसाठी योजना मंजूर करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याविषयी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी खुलासा केला. (latest marathi news)

सर्वच योजना चुकीच्या पद्धतीने अंमलात आलेली नाही. काही ठिकाणी चुकीचे काम होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आले असेल, तर त्यात निश्‍चितपणे सुधारणा केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले. लोकप्रतिनिधींनी चुकीचे कामे शोधण्याऐवजी तुम्हीच कामांचा अहवाल मागण्याची सूचना ‘दिशा’ समितीने केली आहे.

लोडशेडींग अन्‌ पीककर्जाविषयी नाराजी

शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीककर्ज मिळत नाही. सर्वसामान्य शेतकरी त्यामुळे अडचणीत आहेत. रब्बी हंगामासाठी त्वरित पीककर्ज वाटप सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. महावितरण कंपनीकडून ग्रामीण भागात लोडशेडींगचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देताना अनेक अडचणी येतात. यावर उपाययोजना करण्याची सूचनाही बैठकीत करण्यात आली.