नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत कामगिरीत सुधारणा करता येत नसल्याने आरोग्य विभागाने आता स्वच्छतेचे ही ब्रॅण्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून स्वच्छतेचे ब्रँडिंग केले जाणार आहे. (Swachh Survekshan Private agency will do branding)

२०१७ पासून देशभरातील दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान राबविले जाते. या अभियानाअंतर्गत नागरिकांना स्वच्छतेची सवय लागावी हा हेतू आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाते. स्पर्धेत वरचा क्रमांक मिळविलेल्या महापालिकांना बक्षीसदेखील दिले जाते.

नाशिक महापालिकेने अद्यापपर्यंत एकही बक्षीस मिळवले नाही. २०१७ मध्ये क्रमवारीत ६९ क्रमांक आला. २०१८ मध्ये ६७, तर २०२० मध्ये ११वा क्रमांक आला. २०२१ मध्ये १७, तर २०२२ मध्ये २० व २०२३ मध्ये १६ व्या क्रमांकाची क्रमवारी नाशिक महापालिकेची राहिली. पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्याचे महापालिकेचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.

मात्र या स्वप्नांना पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी अभियानाच्या आठव्या वर्षी महापालिकेने स्वच्छतेचे ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्वतःचे यंत्रणा वापरून स्वच्छतेचे ब्रॅण्डिंग करणे आवश्यक आहे.

स्वच्छ अभियान हे घरोघरी पोचले असताना खासगी संस्था नियुक्त करून तीन कोटी रुपये उधळण्याची तयारी सुरू झाली आहे. एवढे करूनही पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाव न आल्यास तीन कोटी रुपये पाण्यात जाणार आहे. त्यामुळे ‘होऊ द्या खर्च’ या तत्त्वावर अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीची उधळण केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. (latest marathi news)

असे होणार ब्रॅण्डिंग

-स्वच्छता रॅलीचे आयोजन करणे.

-ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करणे.

-आधुनिक वाहतूक तंत्रप्रणाली अमलात आणणे.

-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पथनाट्य,

- कार्यशाळा, सोशल मीडियावरून जनजागृती करणे.

-स्वच्छता ॲपवर नागरिकांचा प्रतिसाद नोंदविणे.

-जाहिरातींचे नियोजन करणे.