नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार ॲड. संदीप गोपाळराव गुळवे (पाटील) यांनी निवडणुकीतील भूमिकेबाबत ‘सकाळ’बरोबर साधलेला संवाद...

प्रश्न : आपण नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय का घेतला?

उत्तर : शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. दर्जेदार शिक्षणच उद्याची पिढी घडवू शकते, असे मौलिक विचार देणारे महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचारांनी घडलेला पुरोगामी महाराष्ट्र आज मात्र दिसत नाही.

महाराष्ट्रात शिक्षणाचा दर्जा खालावत जाताना दिसत आहे, याला कारण शिक्षणावर होणारी तोकडी आर्थिक तरतूद, शिक्षणाचे खासगीकरण व कंत्राटीकरण, शिक्षण क्षेत्रात होणारा अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप यामुळे महाराष्ट्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्था, नामांकित शाळांना घरघर लागताना दिसते. अनावश्यक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमुळे मातृभाषेच्या शाळा व त्यांचे अस्तित्व आणि पर्यायाने शिक्षकाचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे.

उद्याचा पुरोगामी महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी ही फार महत्त्वाची असून, मी स्वतः संस्थाचालक व एका नामांकित संस्थेचा विश्वस्त असून, शिक्षण व शिक्षक यांच्या अडीअडचणी रोजच जाणवत आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघातून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर शिक्षण व शिक्षकांसंबंधी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी या निवडणुकीत मी उमेदवारी करीत आहे. (Nashik teacher constituency election Adv Sandeep Gopalrao Gulve interview)

प्रश्न : आजपर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून विविध संस्थांवर केलेल्या कामाबद्दल काय सांगाल?

उत्तर : माझे वडील (कै.) गोपाळराव गुळवे हे जिल्हा परिषदेचे एक दशकाहून अधिक काळ अध्यक्ष होते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतही ते सदस्य व अध्यक्ष होते. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील अनेक संस्थांवर त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेले आहे. माझ्या मातोश्री (कै.) इंदुमती गुळवे याही वडिलांच्या निधनानंतर जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षा म्हणून कार्यरत होत्या.

आई-वडिलांनंतर मलाही विविध संस्थांवर काम करण्याची संधी जनतेने दिली. मी स्वतः कायद्याचा पदवीधर असल्याने जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी संघ आदी विविध संस्थांवर काम करण्याची संधी मिळाल्याने सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी, तरुण बेरोजगार यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची संधी मिळाली. इगतपुरीसारख्या दुर्गम, आदिवासी तालुक्यात सर्वसामान्याचे अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याची संधी मिळाली.

प्रश्न : शिक्षण क्षेत्रातील आपले काम व अनुभवाबद्दल काय सांगाल?

उत्तर : मी स्वतः इंग्रजी माध्यमातून शालेय शिक्षण, नंतर वाणिज्य शाखेची पदवी व त्यानंतर कायद्याचा पदवीधर झालो. वडिलांनी इगतपुरी तालुक्यात शिक्षण संस्थेची स्थापना करून आदिवासी व दुर्गम भागात शालेय शिक्षणाचे जाळे विणले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाची स्थापना केली.

या संस्थेत विश्वस्त म्हणून शाळा व शिक्षकांच्या अडचणी मी जवळून पाहिल्या आहेत. दिवसेंदिवस संस्थाचालक व शिक्षकांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहत आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या नाशिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज, नाशिक या संस्थेवर मला इगतपुरी तालुक्यातून संचालक म्हणून संधी मिळाली. या संस्थेत अडीच लाखांच्या आसपास विद्यार्थी आहेत. वीस हजारांवर शिक्षक व कर्मचारी आहेत.

या दोन्ही संस्थांत काम करीत असताना शिक्षण प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाल्याशिवाय उद्याच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार नाही. पर्यायाने महाराष्ट्र व देशाचा विकास होणार नाही. यामुळे विधान परिषदेसारख्या सभागृहात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली तर आपण निश्चितपणे शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांचे प्रश्न मार्गी लावू शकू, असा विश्वास निर्माण झाल्यानेच या मतदारसंघातून उमेदवारी करीत आहोत.

प्रश्न : शिक्षकांचे महत्त्वाचे नेमके कोणते प्रश्न आहेत, असे आपल्याला वाटते?

उत्तर : शिक्षण क्षेत्रात विविध स्तरांचे अनेक प्रश्न आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात इंग्रजी माध्यमाच्या घुसखोरीमुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडायला लागलेल्या आहेत. शिक्षणातील कंत्राटी धोरण, कायम विनाअनुदानित तत्त्व, स्वयंअर्थसहाय्यित धोरण, शाळा-महाविद्यालये कंपन्यांना दत्तक देणे, शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवणे, शिक्षकांचा पेन्शनचा हक्क दुरावणे, शिपाईपदाची भरती बंद करणे, कला-क्रीडाशिक्षकांवरील अन्याय, शिक्षक भरती बंदीचा आदेश, खासगी संस्थांचे शिक्षक नियुक्तीचे आदेश हिरावून घेणे, वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक भरती न करणे, केवळ ‘सीएचबी’वर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांकडून काम करून घेणे, खासगी शाळांचे भाडे न देणे, वेतनेतर अनुदानातील कपात आदी महत्त्वाच्या अडचणी आणि प्रश्न शिक्षक व संस्थाचालकांच्या समोर आहेत.

हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सात शिक्षक आमदार व सात पदवीधर आमदार यांनी एकत्र येऊन हे प्रश्न सोडविले पाहिजेत, अशी माझी अपेक्षा आहे. या मतदारसंघातून निवडून आल्यावर निश्चितपणे सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्रित करून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. (latest marathi news)

प्रश्न : सध्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यांकन तुम्ही कसे कराल?

उत्तर : कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक व पारदर्शी पद्धतीने कामकाज केले पाहिजे, अशी माझी धारणा आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील २५० शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करून त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याचं काम केलेलं आहे. विविध शाळा-महाविद्यालयांना दिले जाणारे संगणक आणि प्रिंटर्स त्यांच्या खऱ्या किमती व दर्जा यात होणारा भ्रष्टाचार शिक्षक व संस्थाचालकांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

मुख्याध्यापकांकडून विविध तक्रारी प्राप्त होत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील विविध अधिकारी त्यांच्यासंबंधी विधान परिषदेत मांडल्या जाणाऱ्या लक्षवेधी, यामागचा खरा उद्देश आज लपून राहिलेला नाही. केवळ नफेखोरी हा एकमेव उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून कोणा लोकप्रतिनिधीने चांगल्या कामाचा आव आणू नये.

२०१७ ते २०२४ पर्यंत अनेक प्रलंबित पुरवणी बिले, वैद्यकीय बिले, रजा रोखीकरणाची बिले, वेतन देयके हे इतके दिवस प्रलंबित कशी राहिली, त्यासाठी पाठपुरावा का केला नाही आणि अगदी शेवटी गेल्या दोन महिन्यांत काम करण्याचा आव आणून तसेच श्रेय लाटण्यासाठी वेतन पथक अधीक्षक व संबंधित कार्यालयात लोकप्रतिनिधींची केविलवाणी अवस्था शिक्षकांनी व संस्थाचालकांनी पाहिलेली आहे.

अधिकाऱ्यांवर कोणत्या उद्देशासाठी दबाव टाकला जातो, यातून लोकप्रतिनिधींचे खरे स्वरूप डोळ्यांसमोर आलेले आहे. यातून मिळालेल्या अलक्ष्मीचे दर्शन निवडणुकीत शिक्षकांना दाखवायचे म्हणजेच सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता याशिवाय लोकप्रतिनिधींचे काय ते मूल्यमापन करावे.

प्रश्न : शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराबद्दल आपण काय सांगाल?

उत्तर : याला दोन्ही बाजू आहेत. देणारे व घेणारे दोघेही दोषी आहेत. भ्रष्ट अधिकारी व यंत्रणेला चाप बसविणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. कालबद्ध पद्धतीने कामकाज, नियमानुसार सरकारी कार्यालयात कामकाज झाले पाहिजे, एजंट लोकांची मध्यस्थी थांबली पाहिजे. नवीन शिक्षकांना उगीच वेठीस धरणे, संस्थाचालकांना वेठीस धरणे तर त्यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवणे हे महत्त्वाचे आहे.

शिक्षक, संस्था व अधिकारी यांच्यात सुसंवाद ठेवणे, सलोख्याचे वातावरण ठेवणे, धोरणात्मक बाबींसाठी व अन्यायाविरोधात सभागृहात आवाज उठविणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनाला दिशा देऊन योग्य वळणावर हे आंदोलन थांबण्यासाठी त्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे यासाठी शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याशी लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित चर्चा करणे.

शेवटी विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून कामकाज करणे हे लोकप्रतिनिधींचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे. शिक्षण क्षेत्र हे ज्ञानदानाचे पवित्र क्षेत्र असून, ते भ्रष्टाचारापासून दूर राहून सर्वांना न्याय देणे ही जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची असते. मला संधी मिळाल्यास निश्चितपणे एक सकारात्मक काम उभे करण्याची माझी इच्छा आहे. नाशिक विभागातील अनेक जिल्ह्यांतून विविध स्तरांवरील शिक्षकांचा मिळणारा प्रतिसाद, संस्थाचालकांचे सहकार्य, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे नेतृत्व माझा विजय सुकर करतील, याबद्दल मला खात्री आहे.