Nashik News : वाहनांच्या गतीला आळा बसावा म्हणून शहरात महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेले गतिरोधक वादात सापडली असून, विधी मंडळाच्या अधिवेशनात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गतिरोधक तयार करताना समितीची मान्यता न घेता व अभ्यास न करता होऊ द्या खर्चाचा भाग म्हणून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून पैशांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. (traffic barriers created by municipal corporation in city to stop speed of vehicles)

नाशिक शहरात गेल्या काही दिवसात अपघातांत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यात प्रामुख्याने सदोष गतिरोधक तसेच गतिरोधक असल्याबाबत माहिती देण्याकरिता आवश्यक सूचना फलक, थर्माप्लास्टीक पेंटचे पट्टे मारले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. आठ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पंचवटी विभागातील छत्रपती संभाजी महाराज महामार्गावर हॉटेल मिरची लगतच्या चौकात रोजी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या बस अपघातात १२ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला होता.

त्यानंतर महापालिका, पोलिसांची वाहतूक शाखा, आरटीओच्या संयुक्त सर्वेक्षणात शहरात २६ ब्लॅक स्पॉट तर ३३३ ठिकाणी स्पीडब्रेकर बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अत्यावश्यक बाब म्हणून महासभेने मंजुरी दिली. जवळपास साडेसहा कोटी रुपये महापालिकेने मंजूर करून निविदा काढली. ठेकेदार निश्चित केला मात्र या ठेकेदाराने स्पीड ब्रेकरसाठी डांबरी उंचवटे निर्माण केले व अन्य उपाययोजनांकडे पाठ फिरविल्याची टीका झाली.

सर्वेक्षणा व्यतिरिक्त गतिरोधक

शहरात ३३३ ठिकाणी गतिरोधक टाकताना कमिटीची मान्यता घ्यावी लागते. कमिटीमार्फत सर्वेक्षण करून गतिरोधकांना मान्यता द्यावी लागते. परंतु शहरात अनेक ठिकाणी गतिरोधक टाकताना कमिटीची मान्यता न घेता माजी नगरसेवकांच्या पत्राच्या आधारे गतिरोधक टाकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. (latest marati news)

विभागनिहाय बसविलेले गतिरोधक

विभाग गतिरोधक संख्या

पूर्व ६८

पश्चिम ३६

पंचवटी ८९

नाशिक रोड ४८

सिडको ६०

सातपूर ३२

----------------------------------

एकूण ३३३

"महापालिकेचा वाहतूक सेल, बांधकाम विभाग, आरटीओ, वाहतूक पोलिस शाखा या समितीच्या मान्यतेशिवाय गतिरोधक टाकता येत नाही. समितीच्या मान्यतेनंतरच गतिरोधक टाकण्यात आले आहे." - संजय अग्रवाल, शहर अभियंता, महापालिका.