इगतपुरी : कृषिप्रधान देशात शेतकरी हा देशाचा आधारस्तंभ असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी वर्षनिहाय महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत लाखो रुपयांचा निधी विविध योजनांच्या माध्यमातून खर्च केला जातो. विशेष म्हणजे, आदिवासी शेतकरी बांधवांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जातो. (Tribal agricultural benefit plans on paper)

मात्र कृषी सहाय्यक नियमित गावात येत नसल्याने योजनांची माहिती मिळेनाशी झाली आहे. परंतु या निधीवजा योजनांचा लाभ आदिवासी भागात पुरेपूर मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र शासन कृषी विभागामार्फत इगतपुरी तालुका कृषी कार्यालयांतर्गत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रोजगार हमी योजना, रोजगार हमी (फलोत्पादन) योजना, राष्ट्रीय पाणलोट विकास.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत जमिनीचा विकास, वैधानिक विकास कार्यक्रम, राज्यभूमी उपयोग मंडळ बळकटीकरण, शेतकरी अभ्यास दौरे, प्रकर्शित तेलबिया विकास कार्यक्रम, गांडूळखत उत्पादन व वितरणास अर्थसहाय्य, शेतकरी मासिक व जाहिराती प्रसिद्धी, औषधी व सुगंधी वनस्पती विकास अर्थसहाय्य, तुषार ठिबक जलसिंचन उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य, केंद्र पुरस्कृत तृणधान्य कार्यक्रमास अर्थसहाय्य या योजना आहेत.

तसेच काजू विकासासाठी अर्थसहाय्य, भाजीपाला विकास योजना अर्थसहाय्य, कृषी विस्तार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अर्थसहाय्य, पुष्पोत्पादन विकासास अर्थसहाय्य आदी योजनांपैकी केवळ पाच ते सहा प्रकारच्या योजना आदिवासी भागात इगतपुरी तालुका कृषी कार्यालयामार्फत राबविल्या जातात. तर उर्वरित योजना या आदिवासी शेतकऱ्यांना माहिती नसल्याने या योजनांचा निधी परत जाऊ नये, यासाठी कागदोपत्री राबवून शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. (latest marathi news)

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण अधिक

तालुक्यात ९६ ग्रामपंचायती आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या तीन लाखांच्या घरात पोचली आहे. या ठिकाणी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण अधिक आहे. एकूणच लोकसंख्येपैकी ६० टक्के आदिवासी जनता आजही शेती व शेतीपूरक रोजगारावर आपले जीवन जगत आहे. मात्र येथील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तालुका कृषी कार्यालयांच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोचत नाहीत.

"तालुक्यात पिकाबरोबर रानभाज्या, जांभूळ, करवंद असे अनेक फळपिके असून, त्याचा आदिवासी महिलांना मोठा फायदा होतो. मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी येतच नसल्याने अनेक लाभाच्या योजनांपासून आजही शेतकरी वंचितच राहिला आहे." - काशीनाथ बांबळे, शेतकरी