"नाशिक येथील राज्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या आदिवासी विकासाचा कारभार हा कायमच चर्चेत राहिलेला आहे. गत वर्षात आश्रमशाळांतील शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी प्रामुख्याने आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडून प्रयत्न झाले.

त्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांची क्षमता चाचणी परीक्षा घेऊन अध्ययन पातळीची तपासणी केली जात आहे. त्यावर विभागाकडून अॅक्शन प्लॅन तयार होणार आहे. आश्रमशाळांवर शिक्षक राहत नसल्याने आश्रमशाळांच्या वेळात बदल करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय झाला.

शिक्षकांचा विरोध झुगारून शिक्षकांची क्षमता चाचणी घेतली गेली. त्यावर शिक्षकांनी चांगलेच रणकंदन केले. कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्न होत असताना विभागाचा सावळागोंधळाचा फटका अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून विभागाला वर्षभर बसला.

आदिवासी विकास महामंडळातील भात खरेदीतील भ्रष्टाचार उघड झाला. विभागातील गोंधळामुळे शैक्षणिक वर्ष संपूनही गणवेश, स्टेशनरीपासून वंचित राहावे लागले. एकलव्य आश्रमशाळांतील निकृष्ट दर्जाचे अन्न हा मुद्दा अगदी दिल्लीपर्यंत पोहचला."

- विक्रांत मते.

(Nashik Tribal Development department Efforts to increase quality but confusion continues)

आश्रमशाळांच्या वेळात बदल

आदिवासींच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांवर विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान देण्यासाठी शिक्षकांची उपस्थिती मुख्यालयी अनिवार्य आहे. मात्र, शिक्षक मुख्यालय उपस्थित राहत नसल्याची अनेक वर्षांची मोठी ओरड आहे.

ही ओरड लक्षात घेऊन गत वर्षांत विभागाने आश्रमशाळांच्या वेळात बदल करून ती ८.४५ ते ४ अशी केली. वेळ बदलण्यास शिक्षकांनी मोठा विरोध दर्शविला.

आश्रमशाळांना लागू केलेले वेळापत्रक बदलून पूर्वीप्रमाणे ११ ते ५ करण्यात यावे, या मागणीसाठी शिक्षकांनी आंदोलने, निर्देशने करत बंदचा इशारा दिला. परंतु विभाग निर्णयावर ठाम राहिले. परिणामी, आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची उपस्थिती वाढली.

अध्ययन पातळीसाठी विद्यार्थ्यांची क्षमता चाचणी

आदिवासी विकास विभागाच्या ४९९ शासकीय आणि ५४६ अनुदानित आश्रमशाळा आहे. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील आश्रमशाळास्तरावर झालेल्या क्षमता चाचणी परीक्षेच्या निकालानंतर मूल्यमापन फारसे समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले.

त्यामुळे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शासनाकडून ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षात अभ्यासक्रमावर आधारित दोन क्षमता चाचणी घेण्यात आली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणीसाठी पहिली क्षमता चाचणी ऑगस्टमध्ये, तर दुसरी क्षमता चाचणी डिसेंबरमध्ये झाली.

आरोग्य तपासणी प्रस्ताव पडून

आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे वाढते मृत्यू लक्षात घेऊन राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयाने शासनाला सादर केला.

आदिवासी व आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आश्रमशाळांतील पाच लाख विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होऊन त्यांना तत्काळ आरोग्य सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे. परंतु शासनाकडून प्रस्तावावर निर्णय झालेला नाही.

गुरुजनांची क्षमता चाचणी गाजली

आदिवासी विकास विभागामार्फत आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयुक्त गुंडे यांनी हाती घेत आश्रमशाळा शिक्षकांची दर तीन महिन्यांतून परीक्षा घेण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.

त्यानुसार १७ सप्टेंबरला ही परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, या परीक्षेला शिक्षकांनी तीव्र विरोध केली. काळ्या फिती लावून कामे केली.

तसेच परीक्षेवर बहिष्कास्त्र उगारले. परिणामी, १३ हजार २६३ शिक्षकांपाकी केवळ ५२३ शिक्षकांनी परीक्षा दिली. त्यावर शिक्षकांना नोटिसा बजावत पुन्हा परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर विभाग ठाम राहिला.

आंदोलनांचा पाऊस सुरू

आदिवासी विकास विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात आंदोलनांची परंपरा गत वर्षातही कायम राहिली. कंत्राटी कला, क्रीडा, संगणकशिक्षकांना पुनर्नियुक्ती न मिळाल्याने त्यांच्या संघटनेकडून आंदोलन झाले.

मुंबई, नागपूरपर्यंत आंदोलनाची धग पोहचली. आश्रमशाळांची वेळ बदलल्यानंतरही आयुक्तालयावर शिक्षक, संघटनांची आंदोलन झाली.

डीबीटी, प्रवेश न मिळणे, क्रीडा प्रशिक्षण न मिळणे, एकलव्य आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्नपुरवठा झाल्यावर आंदोलन झाले. हा विषय अगदी दिल्लीपर्यंत पोहचला. त्यात आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्लीवारी करावी लागली.

परसेवतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यावर विभागातील अधिकाऱ्यांचे देखील आंदोलन झाले. धान खरेदीतील निधी न मिळाल्याने राज्यभरातील वि. का. सोसायटी प्रतिनिधींनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या वार्षिक सभेत गोंधळ घालत आंदोलन केले.

गत पाच वर्षांपासून रोजदंरी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या मागणीसाठी होणारे आंदोलनाची दखल गत वर्षात घेत त्यांना कायम करण्याचा निर्णय हा दिलासा देणारा ठरला.

धान खरेदीचा भ्रष्टाचार उघड

आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदीतील होत असलेला भ्रष्टाचार महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी उघड केला.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील पळशीण येथील धान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस धान खरेदी करण्याबरोबरच दहा कोटी रुपयांचे ५२ हजार क्विंटल धान गुदामातून गायब झाल्याप्रकरणी महिला अधिकाऱ्यासह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

तसेच जव्हारच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकासह तीन जणांना निलंबित करून पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करत दणका दिला.

गणवेश, स्टेशनरीपासून विद्यार्थी वंचित

शासकीय आश्रमशाळांमधून दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांच्यासाठी शालेय साहित्य खरेदी करण्यासह वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाइट ड्रेस पुरवले जातात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा (डीबीटी) होत होती.

मात्र, गत वर्षात ही योजना रद्द करण्याची मागणी झाल्याने सरकारने ‘डीबीटी’ योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानंतर, विद्यार्थ्यांना वेळात गणवेश व साहित्य मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, शैक्षणिक वर्ष संपत आलेले असताना देखील विभागाच्या साळ्या गोंधळ कारभारामुळे गणवेश व साहित्य मिळू शकले नाही.

फर्निचर घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर असताना सुमारे ३२५ कोटींचे फर्निचर खरेदी करून घोटाळा झाल्याची तक्रार झाल्यावर झालेल्या लेखापरीक्षणातून ६२ कोटी रुपये ठेकेदारांना अतिरिक्त दिल्याचा ठपका ठेवला.

त्यामुळे या विभागात घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यात अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीतून ही बाब पुढे आलीच.