Nashik Market Committee : नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी व हमाल-मापारी यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांबाबत वेगळ्या नियमावली ठरवणे आणि त्याबाबत शासनस्तरावर पाठपुराव्याचा एकमुखी निर्णय मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झालेल्या जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापतींच्या बैठकीत घेण्यात आला. मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बैठक हॉलमध्ये या बैठकीचे नियोजन सभापती दीपक चंद्रकांत गोगड यांनी केले होते. (unilateral decision in market committee meeting of district to follow up for separate regulation)

अध्यक्षस्थानी राज्य बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नहाटा होते. सद्यस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील हमाल-मापारी व व्यापारी वर्ग यांच्यातील वादामुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे कामकाज हे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन वेगवेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करून सुरू आहे. त्यात कुठेही एकसूत्रीपणा नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांना तोटा व खासगी बाजार समित्यांना फायदा होत आहे.

यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांनी एकत्र येऊन याबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्याच्या उद्देशाने आणि माथाडी बोर्डाने बाजार समिती विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने चर्चेसाठी तसेच बाजार समित्यांच्या विविध प्रश्न, अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. (latest marathi news)

बैठकीला चांदवड बाजार समितीचे सभापती संजय जाधव, सिन्नर बाजार समितीचे शशिकांत गाढे, देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे योगेश आहेर, संचालक भाऊसाहेब पगार, मालेगाव बाजार उपसमितीचे उपसभापती विनोद चव्हाण, नागपूर बाजार समितीचे संचालक आकाश भामरे, नाशिक बाजार समितीच्या संचालिका सविता संजय तुंगार, मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आनंद मार्कंड, गंगाधर बिडगर, पुंजाराम आहेर, सुभाष उगले, अशोक पाटील, रमेश कराड, योगेश कदम, किशनलाल बंब, अप्पा कुणगर तसेच मनमाड बाजार समितीचे सचिव बळिराम गायकवाड आणि नामपूर बाजार समितीचे सचिव डी. एल. गायकवाड, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

अन्यथा न्यायालयात दावा

खासगी बाजार समित्या व सहकारी बाजार समित्यांना एकसारखे नियम व्हावे, यासाठीही शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे ठरले असून शासनाने लवकरात लवकर या संबंधी निर्णय न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. बाजार समित्यांपुढील अडचणी दूर करण्यासाठी आता सर्व बाजार समिती सभापती एकत्र येतील, अशी भावना व्यक्त झाली.