Nashik Water Management: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून डोळ्यादेखत पाणी वाहून जात असताना ‘ब्र’ शब्द न काढणाऱ्या तसेच पाणीपट्टी तिप्पट वाढ केल्यानंतर जाग आलेल्या राजकीय पक्षाकडून आता एकमेकांसमोर दंड थोपटताना आरोप प्रत्यारोप व दावे, प्रतिदावे केले जात आहे. गुरुवारी (ता.३०) दिवसभर शहरात पाणीकपातीवरून राजकारण रंगले.

शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या युवा सेनेने कपात केल्यास थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला, तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने पालकमंत्र्यांवर निशाणा साधताना पाणीकपातीला तेच कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

दुसरीकडे मध्य विधानसभेच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी आपल्यामुळे ४०० दशलक्ष घनफूट पाणी वाचल्याचा दावा करताना शहरात पाणीकपातीची आवश्यकता नसल्याची पुस्तीही जोडली. (Nashik Water Management Accusations claims by politicians on jayakwadi and water bill issue news)

पाणीकपातीला पालकमंत्री जबाबदार : सुधाकर बडगुजर

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून मराठवाड्याच्या जायकवाडीसाठी पाण्याचा विसर्ग होत असताना सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांसह पालकमंत्री मूग गिळून बसले होते का, असा शाब्दिक हल्लाबोल ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी करताना पाणीकपातीला पालकमंत्री दादा भुसे हेच जबाबदार असल्याचा आरोप केला.

विरोधात असताना आमदारांच्या घरासमोर शिवसेनेच्या शिंदे सेनेच्या याच नेत्यांनी आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन केले होते. मात्र आता सत्ता आल्यानंतर जायकवाडीच्या दिशेने वाहत असलेल्या पाण्याकडे फक्त बघत राहिले. नाशिककरांवर पाणीकपात लागू झाल्यास पालकमंत्री हेच जबाबदार राहतील.

नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळ असताना धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय नाशिककरांवर अन्याय करणारा आहे. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील शिफारसींचा पुनर्विचार करणे गरजेचे असताना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नावाने राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी नाशिकचे पाणी पळविले आहे. गंगापूर धरणातील पाणी नाशिककरांच्या पिण्यासाठी आरक्षित आहे. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल ज्यावेळी सादर करण्यात आला.

त्या वेळी नाशिकची लोकसंख्या अवघे सहा लाख ५६ हजार होते, मात्र आता हेच लोकसंख्या २२ लाखांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे साडेसहा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. याचा सारासार विचार करूनच पाणी सोडण्याचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

त्यामुळे संबंधित अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांचा दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. गंगापूर धरणातून पाणी सोडल्याने जलसाठा घटून उन्हाळ्यात शहराची ताण भागविण्यासाठी महापालिकेला धरणातील मृत साठा उचलण्याची वेळ येणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट मत बडगुजर यांनी व्यक्त केले.

पाणी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची

पाणी आरक्षणाचा निर्णय पालकमंत्र्यांकडून घेतला जात असतो. नाशिकची तहान भागविण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची आहे. त्यामुळे शहरासाठी पर्याप्त पाणी आरक्षण पालकमंत्री दादा भुसे यांनी उपलब्ध करून द्यावा. महापालिका आयुक्तांनीही नाशिककरांवर कुठलेही पाणीकपात लागू करू नये. अन्यथा ठाकरे गटाकडून महापालिकेच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारादेखील सुधाकर बडगुजर यांनी दिला.

चारशे दशलक्ष घनफूट पाणी वाचविण्यात यश : आमदार फरांदे

नगर व नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा, प्रवरा व मुळा धरणातून जायकवाडीसाठी एकूण ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिले होते. आदेशाचे फेरनियोजन करून नव्याने आदेश जारी केल्याने जायकवाडी धरणासाठी सोडण्यात आलेले ४०० दशलक्ष घनफूट पाणी वाचविण्यात यश आल्याचा दावा आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केला आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये पाणीकपात करण्याची आवश्यकता नसल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा न दिल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे नाशिक व नगरमधील धरणांमधून तत्काळ पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २४ नोव्हेंबरला रात्री अकरा वाजता दारणा व निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची कार्यवाही सुरू झाली. गंगापूर धरणातूनदेखील पाणी सोडण्यात आले.

जिल्हाधिकारी व जलसंपदा अधिकाऱ्यांकडे आमदार फरांदे यांनी पाठपुरावा करत गंगापूर व दारणा धरणातून पाणी सोडल्यास शहराला व द्राक्ष शेतीला पाणी संकटाला सामोरे जावे लागेल, अशी भूमिका मांडली.

नदी प्रवाहात पाण्याची वाढ होऊन नदी वहन वेळ कमी होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने २८ नोव्हेंबरला सुधारित आदेश काढले. त्यात गंगापूर धरणातून पाणी न सोडण्याचे आदेश दिले गेले. परिणामी पाणी बंद झाल्याने गंगापूर धरणातील ४०० दशलक्ष घनफूट पाणी वाचविण्यात यश आल्याचा दावा आमदार फरांदे यांनी केला.