नाशिक : जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून प्रस्तावित सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे काम गेल्या आठ महिन्यांपासून ‘जैसे थे’ परिस्थितीत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) भूसंपादन प्रक्रियाच जानेवारी २०२४ पासून थांबविल्याने हा प्रकल्प पुढे जाणार की नाही, याविषयी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेतून सूरत-चेन्नई हा १२७१ किलोमीटरचा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे उभारण्याचा निर्णय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला. (work on Surat Chennai greenfield highway has been stop from last eight months )

हा महामार्ग महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतून जातो. नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांतून हा महामार्ग जात असून जिल्ह्यात १२२ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी साधारणतः: ९९६ हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे. जमीन निश्‍चित होऊन आता फक्त शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा विषय शिल्लक राहिला आहे. त्यातच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) ४ जानेवारी २०२४ रोजी भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश जारी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या संदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. तेव्हापासून या प्रकल्पाचे भूसंपादन आहे त्याच परिस्थितीत आहे. (latest marathi news)

शेतकऱ्यांच्या नाराजीवर तोडगा

सूरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाचे नाशिक जिल्ह्यातील जमिनींचे दर बाजारभावेपेक्षा कमी असल्याने ते वाढवण्यासाठी जमीनधारकांनी अनेकदा आंदोलने केली. केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला. त्यावर जिल्हा भूसंपादन विभागाने एकदा दर निश्चित केल्यानंतर सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता येत नसल्याने लवादाकडे दाद मागणे हाच पर्याय असल्याने शेतकऱ्यांनी लवादाकडून दर वाढवून आणावेत, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लागून शेतकरी जमिनी देण्यास राजी झाले होते. मात्र, आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेच काम थांबवण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.