Nashik District Bank : आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नोटिसा प्राप्त झाल्याने या बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी शासनस्तरावरून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचाच भाग म्हणून सहकार विभागाचे आयुक्त अनुप कुमार यांनी तातडीने शुक्रवारी (ता. २१) बैठक घेतली. बैठकीत नाशिक जिल्हा बॅंकेची स्थिती जाणून घेत, परवाना वाचविण्यासाठी नेमक्या किती निधीची आवश्यकता आहे, हे जाणून घेतल्याचे बोलले जात आहे. (Zilla Bank financial assistance is delivered to government court )

पुणे येथील साखर संकुल येथे मंगळवारी (ता. १८) राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीत प्रामुख्याने अडचणीत सापडलेल्या नाशिक व नागपूर जिल्हा बॅंक यांच्यावर चर्चा झाली होती. नागपूर व नाशिक जिल्हा बॅंकेच्या परवान्याबाबत ‘आरबीआय’च्या नोटिसा शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यादृष्टीने या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.

जिल्हा बँक आणि जिल्हा विकास सोसायटीच्या आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करावेत. शासनामार्फत विविध योजनांतर्गत बँकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन आग्रही व सकारात्मक असल्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले होते. या बैठकीनंतर लागलीच सहकार विभागाने नागपूर आणि नाशिक जिल्हा बॅंकेची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी शुक्रवारी बैठक आयोजित केली होती. (latest marathi news)

बैठकीत प्रशासकांकडून बॅंकेची आर्थिक स्थिती मांडण्यात आली. बॅंकेची असलेली वसुली अन त्यासाठी येत असलेल्या अडचणी या वेळी अधिकाऱ्यांनी जाणून घेतल्या. नेमक्या वसुलीस कोणते अडथळे येतात, याबाबतचीही विचारणा झाली. बॅंकेचा परवाना वाचविण्यासाठी नेमक्या किती निधीची आवश्यकता लागणार आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यास बॅंकेची आर्थिक स्थिती कशी होईल, पुढे बॅंकेचा कारभार रूळावर येण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.

बॅंक कर्मचारी, वेतन या खर्चावरही चर्चा झाली. नवीन भागभांडवल उभारण्यासंदर्भात विचारविनिमय या वेळी झाला. यात विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडून भागभांडवल घेण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली. मात्र, बॅंकेच्या अनेक विविध कार्यकारी सोसायट्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्यांची स्थिती तर दयनीय असल्याचे सांगण्यात आले.

नियमित कर्जपुरवठा व परतफेड करणाऱ्या सोसायट्यांची संख्या नगण्य असल्याने त्यावर आर्थिक भार देता येणार नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. बॅंकेची सर्व बाजूंनी स्थिती या वेळी लक्षात आणून देण्यात आली. या आर्थिक स्थितीचा अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला जाईल. त्यावर शासन नेमका निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक मदतीचा चेंडू आता शासनाच्या दरबारी आहे.