Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेत असलेल्या प्रशासकीय राजवटीतील दुसऱ्या वर्षाचे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ५८.९९ कोटींचा सादर झालेल्या अंदाजपत्रकास मंगळवारी (ता. २७) विशेष सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मान्यता दिली. गत वर्षाच्या तुलनेत यंदाचे अंदाजपत्रकात जवळपास १३ कोटींची वाढ झाली आहे. (Nashik Zilla Parishad budget approved in budget 2024 25 marathi news)

मित्तल यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्यात आला असून, त्या योजनांसाठी तब्बल सहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात सुपर १००, प्रत्येक तालुक्यात एक प्रयोगशाळा, स्मार्ट अंगणवाडी, स्पेलिंग बी स्पर्धा आदींचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकांची विशेष सभा प्रशासक मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

सभेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. भालचंद्र चव्हाण, महेश बच्छाव यांनी २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक सादर केले. जिल्हा परिषदेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. प्रत्यक्षात सुधारित अंदाजपत्रकात सहा कोटींची घट होऊन ते ४० कोटींवर खाली आले. यामुळे यंदा अंदाजपत्रक तयार करताना लेखा व वित्त विभागाने २०२४-२५ या वर्षात ४०.८५ कोटी रुपये जमा होतील, असे गृहित धरले आहे.

या रकमेत ठेवींवरील व्याजापासून २७ कोटी रुपये व उपकरांपासून १३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे गृहित धरून या वर्षाच्या शिल्लक १८ कोटींचा समावेश करून ५८.९९ कोटींचे अंदाजपत्रक डॉ. चव्हाण यांनी मांडले. सभेत दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यानंतर, या अंदाजपत्रकास सभेत मान्यता देण्यात आली. (latest marathi news)

या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, सर्व विभागप्रमुख, उपलेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप चौधरी, लेखा व वित्त विभागातील लेखाधिकारी रमेश जोंधळे, प्रकाश बनकर, सहाय्यक लेखाधिकारी प्रदीप सोमवंशी, नितीन पाटील, कनिष्ठ लेखाधिकारी बाळासाहेब झिरवाळ, संदीप गांवडे, रामेश्वर बागाड आदी उपस्थित होते.

समाजकल्याणची तरतूद वाढवली

शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला सेस निधीच्या २० टक्के रक्कम समाजकल्याण विभागाला, महिला व बालकल्याण विभागासाठी दहा टक्के, दिव्यांग कल्याण पाच टक्के, ग्रामीण पुरवठा विभाग २० टक्के व शाळा दुरुस्तीसाठी पाच टक्के अशी ६० टक्के रकमेची तरतूद करणे बंधनकारक आहे.

त्यानुसार अंदाजपत्रकात यासाठी १५.४९ कोटींची तरतूद करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १८.२ कोटींची तरतूद केली आहे. समाजकल्याण विभागाला २.६६ कोटींच्या तुलनेत ३.९० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. तसेच महिला व बालविकास, दिव्यांग कल्याण मिळून जवळपास ६० लाखांची तरतूद वाढविण्यात आली आहे.

नावीन्यपूर्ण योजनांसाठीची तरतूद

- प्रत्येक तालुक्यात एक प्रयोगशाळा : १.५० कोटी रुपये

- स्मार्ट अंगणवाडी : १.३५ कोटी रुपये

- सुपर १०० योजना : १.५ कोटी रुपये

- पीएचसींना साहित्य खरेदी : १ कोटी रुपये

- इंग्लिश स्पेलिंग स्पर्धा : २० लाख रुपये

- पशुवैद्यकीय दवाखाने कायापालट : ५० लाख रुपये